रस्ते अपघातात दरवर्षी भारतात हजारो लोकांचा जीव जातो. हेच लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) रस्ते तसेच परिवहन मंत्रालयाला रस्ते अपघातातील जखमींवर तात्काळ उपचार करता यावेत यासाठी कॅशलेस योजना आणण्याच्या सूचना केल्या होत्या. न्यायालयाने या सूचना 8 जानेवारी रोजी दिल्या होत्या. मात्र, आता एप्रिल उजाडला तरी सरकारकडून अशी कोणतीही योजना आणण्यात आलेली नाही. यावरूनच बुधवारी न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. तसेच तीन महिने उलटले तरी अजूनही अशी कोणतीही योजना लागू का करण्यात आली नाही, याबाबतचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने मागितले आहे. (supreme court reprimands centre for delay in scheme for road accident victims)
न्या. ए.एस. ओका आणि न्या. उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तेव्हा या मुद्द्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. तसेच पुढील सुनावणीवेळी परिवहन मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे पालन झाले नाही तर न्यायालयीन अवमान झाल्याबद्दल कारवाई करण्याचा इशारा देखील न्यायालयाने दिला आहे.
8 जानेवारी रोजी न्यायालयाने यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. तेव्हाच सरकारला 15 मार्चपर्यंतची वेळ दिली होती. आता तो वेळ देखील संपल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, हा न्यायालयीन आदेशाचा अवमान तर आहेच. पण कायद्यांतर्गत लोकांसाठी एक उत्तम योजना लागू करणे शक्य असताना, शासकीय यंत्रणा त्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते आहे. त्यामुळेच पुढील सुनावणीला रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहून केंद्र सरकारने सूचनांचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोणत्याही मंत्रालयाच्या सचिवाला जोवर न्यायालयात बोलावले जात नाही तोवर ते न्यायालयीन आदेश गांभीर्याने घेत नाहीत, हा आमचा जुना अनुभव असल्याचे न्या. ओका यांनी सांगितले. एकदा त्यांना हजर राहायला सांगितले की, हे आदेश पाळले जातात.
दरम्यान, या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले की, न्यायालयीन आदेशांनुसार योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात काही अडचणी येत असल्याने पर्यायाने उशीर होतो आहे. मात्र, तुमच्या या अडचणींमुळे अनेक लोकांचे जीव जात आहेत, असे न्या. ओका यांनी सुनावले. जर आमच्या सूचनांचे पालन झाले नाही तर आम्ही न्यायालयीन अवमानाची नोटीस बजावू, असेही त्यांनी सांगितले.
