मणिपूरमध्ये (Manipur) राष्ट्रपती राजवट लावण्यावर लोकसभेत एकमत झालं आहे. मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवटीबाबत लोकसभेत चर्चा झाली. राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रात्री 1 वाजून 59 मिनिटांनी अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला शिवसेना ठाकरे गटानेही पाठिंबा दिला. तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या प्रस्तावाला समर्थन दिले.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडताना अमित शाह यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जातीय हिंसा भडकली. या दंगली नाहीत किंवा हा दहशतवाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा अर्थ लावण्यावरून दोन समुदायामध्ये जातीय हिंसा झाली. सर्वांनी यावर चिंता व्यक्त केली. मणिपुरात गेल्या चार महिन्यांपासून हिंसाचार झालेला नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती समाधानकारक आहे असे मी म्हणणार नाही, पण ती नियंत्रणात आहे. काँग्रेसकडे इतके खासदार नाहीत की ते अविश्वास प्रस्ताव मांडतील. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे, असे ते म्हणाले.
ठाकरेंनी अखेरच्या क्षणी पत्ते केले ओपन, वक्फ विधेयकाच्या विरोधात मतदान
मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 260 लोकांचा मृत्यू झाला. औषधे आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जातीय हिंसा होते, तेव्हा हे प्रश्न उपस्थित होतात. याला पक्षाशी जोडू नका. मणिपूरमध्ये 1993 साली कुकी-नागा यांच्यात जातीय संघर्ष झाला. हा संघर्ष पाच वर्षे सुरू राहिला. पुढे एक दशक छोट्या मोठ्या घटना सुरू होत्या. तुमच्या काळात जास्त झालं, आमच्या काळात कमी झालं, पण हिंसा व्हायला नको, असेही अमित शाहांनी म्हटले
अमित शाहांनी मांडलेल्या या प्रस्तावावर शिवसेना ठाकरे गटाने पाठिंबा दिला. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी संसदेत याबद्दल मनोगत व्यक्त केले. मी बोलायला उभा राहतो, तेव्हा खूप व्यथित होतो. आम्ही मणिपूरला गेलो, तेव्हा गोगोई आमच्या सोबत होते. तेव्हा महिला राज्यपालांनी हतबलता प्रकट केली होती. सीमावर्ती राज्याला छेद दिला आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करतो, असे अरविंद सावंत म्हणाले.
