नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून देशात अनेक बदल होणार आहे. (Restaurant GST Rates)त्यापैकी एक बदल म्हणजे प्रीमियम हॉटेलमध्ये जेवण महाग होणार आहे. देशात ज्या प्रीमियम हॉटेल्समध्ये एका रात्रीचे भाडे 7500 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या हॉटेल्समधील 1 एप्रिल 2025 पासून रेस्टॉरंट सेवांवर 18% जीएसटी आकारला जाणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या फायद्यासह आकारला जाणार आहे.
Restaurant GST Rates जीएसटीची नवीन चौकट काय आहे?
नवीन चौकटीअंतर्गत, निर्दिष्ट परिसर (Specified Premises) म्हणजे अशा हॉटेल्स किंवा मालमत्तांचा संदर्भ असेल जिथे मागील आर्थिक वर्षात एका रात्रीचे भाडे 7500 रुपयांपेक्षा जास्त होते. त्या हॉटेल्सच्या रेस्टॉरंट सेवांवर जास्त जीएसटी दर आकारले जातील. माहितीनुसार, हॉटेल व्यावसायिकांना मागील आर्थिक वर्षाच्या 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीसाठी घोषणा करून त्यांच्या मालमत्ता (हॉटेल) स्वेच्छेने “निर्दिष्ट परिसर” म्हणून वर्गीकृत करता येणार आहे.
“निर्दिष्ट परिसर” वगळता इतर रेस्टॉरंट सेवांवर 5% कमी केलेला जीएसटी दर लागू राहील. तर 18% जीएसटी दर फक्त अशा हॉटेल्सना लागू होईल जिथे मागील वर्षी रुमचे दर 7500 रुपयांपेक्षा जास्त होता.
Restaurant GST Rates बँकिंग क्षेत्रात होणार बदल
तर दुसरीकडे 1 एप्रिल 2025 पासून बँकिंग क्षेत्रात देखील बदल पाहायल मिळणार आहे. देशात 1 एप्रिल 2025 पासूनएटीएममधून पैसे काढणे, किमान शिल्लक रक्कम, चेक पेमेंट सुरक्षा, डिजिटल बँकिंग, बचत खाते आणि मुदत ठेव (FD) व्याजदर तसेच क्रेडिट कार्ड सर्विसच्या नियमांमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे.
Restaurant GST Rates एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल
1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून (ATM) फक्त तीन वेळा मोफत पैसे काढण्याची सुविधा मिळणार आहे. यानंतर तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारावर अतिरिक्त 20 ते 25 रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. यापूर्वी दुसऱ्या एटीएममधून पाच वेळा मोफत पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात येत होती मात्र 1 एप्रिलपासून ग्राहकांना दुसऱ्या एटीएममधून फक्त तीन वेळा मोफत पैसे काढता येणार आहे.
Restaurant GST Rates किमान शिल्लक नियमांमध्ये बदल
तर दुसरीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) , पंजाब नॅशनल बँक (Punjab National Bank) आणि कॅनरा बँक (Canara Bank) सह अनेक मोठ्या बँक 1 एप्रिलपासून किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नवीन अटी लागू करणार आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागानुसार ग्राहकांना किमान शिल्लक ठेवावी लागणार आहे आणि जर किमान शिल्लक ठेवली नाही तर ग्राहकांवर दंडाची कारवाई होणार आहे.
