देशातील अनेक राज्यात मोठ्या प्रमाणात बुलडोझर कारवाई करण्यात येत आहे. तर आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय देत ज्या लोकांच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली आहे त्या लोकांना घरे पुन्हा बांधण्याची परवानगी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तर प्रदेशातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याच बरोबर राज्य सरकारला कडक इशारा देखील दिला आहे. राज्य सरकारने जमिनीचा भाग गँगस्टर अतिक अहमदचा असल्याचे समजून घरे पाडली होती. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दावा केला होता की, राज्य सरकारने जमिनीचा भाग गँगस्टर अतिक अहमदचा असल्याचे समजून घरे पाडली आहेत. 2023 मध्ये अतिकची हत्या झाली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय एस ओक (Justice Abhay S Oak) आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान (Justice Ujjwal Bhuiyan) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या खर्चाने पाडलेली घरे पुन्हा बांधण्याची परवानगी दिली जाईल. तथापि, त्यात काही अटी समाविष्ट आहेत. जसे अपील अपीलीय अधिकाऱ्याकडे निर्धारित वेळेत दाखल करावे लागते. जर त्यांचे अपील फेटाळले गेले तर याचिकाकर्त्यांना स्वखर्चाने घरे पाडावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, ‘आम्ही असा आदेश देऊ की ते स्वतःच्या खर्चाने घर बांधू शकतात आणि जर अपील फेटाळले गेले तर त्यांना ते स्वतःच्या खर्चाने पाडावे लागेल.’
Supreme Court 24 तासांत घरे पाडली
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शनिवारी रात्री उशिरा अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी घरे पाडण्यात आली, असा त्यांचा आरोप होता. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांना 8 डिसेंबर 2020 रोजी आणि त्यानंतर जानेवारी आणि मार्च 2021 मध्ये नोटिसा मिळाल्या होत्या. यावर खंडपीठाने नोटिसा चुकीच्या पद्धतीने जारी करण्यात आल्या असं म्हटलं. जर या लोकांकडे एकापेक्षा जास्त घरे असतील तर आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणार नाही आणि पाडण्याच्या प्रक्रियेविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठीही वेळ देणार नाही, असे राज्य सरकार म्हणू शकत नाही. असं यावेळी खंडपीठाने म्हटले.
Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाचा मागील आदेश
नोव्हेंबर 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये असे म्हटले होते की पूर्वसूचना दिल्याशिवाय पाडण्याची प्रक्रिया केली जाणार नाही. तसेच, घरात राहणाऱ्या लोकांना उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल आणि ही सूचना केवळ नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाईल.
या प्रक्रियेमुळे प्रभावित झालेल्यांना अधिकाऱ्यासमोर वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याची संधी मिळेल असेही न्यायालयाने म्हटले होते. शिवाय, पाडण्याचा आदेश अंतिम झाल्यानंतरही, तो 15 दिवसांसाठी रोखून ठेवावा लागेल जेणेकरून तिथे राहणारी व्यक्ती जागा रिकामी करण्याची किंवा निर्णयाला आव्हान देण्याची व्यवस्था करू शकेल.
