मोदी सरकारकडून (Modi Government) देशातील खासदारांच्या (Member Of Parliament) वेतनात घसघशीत वाढ जाहीर करत मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी (२४ मार्च २०२४) खासदारांच्या पगारात (Salary) वाढ जाहीर केली. १ एप्रिल २०२५ पासून खासदारांना १ लाख रुपयांऐवजी १.२४ लाख रुपये वेतन मिळेल. सरकारने खासदारांच्या पेन्शन आणि भत्त्यातही वाढ केली आहे. त्यानुसार आता दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे. हे बदल संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, १९५४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आले आहेत आणि ते आयकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या खर्च महागाई निर्देशांकावर आधारित आहेत.
Modi Government निवृत्त खासदारांना किती पेन्शन मिळणार
खासदारांना घसघशीत पगार वाढ देण्यासोबतच मोदी सरकारने पेन्शन आणि भत्त्यातही वाढ केली आहे. त्यानुसार या निर्णयापूर्वी ज्या खासदारांचे पेन्शन २५,००० रुपये होते, ते आता ३१,००० रुपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, दोनदा किंवा तीन वेळा खासदार राहिलेल्यांचे अतिरिक्त पेन्शन २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आले आहे.
Modi Government २०१८ मध्ये करण्यात आला होता शेवटचा बदल
वेतन महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चानुसार असावे यासाठी २०१८ मध्ये खासदारांचा मूळ पगार १ लाख रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आला होता. २०१८ च्या सुधारणांनुसार, खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कार्यालय चालवण्यासाठी आणि लोकांना भेटण्यासाठी ७०,००० रुपये भत्ता मिळतो. याशिवाय, त्यांना कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा ६० हजार रुपये आणि संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दररोज २ हजार रुपये भत्ता मिळतो.
Modi Government खासदारांना इतर कोणत्या सुविधा मिळतात?
वरील सुविधांशिवाय खासदारांना दरवर्षी फोन आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी भत्ता देखील मिळतो. ते स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी वर्षातून ३४ मोफत देशांतर्गत विमान प्रवास करू शकतात. ते कामासाठी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी कधीही प्रथम श्रेणीत रेल्वेने प्रवास करू शकतात. रस्त्याने प्रवास केल्यास त्यांना इंधन खर्चही मिळतो. खासदारांना दरवर्षी ५० हजार युनिट वीज आणि ४ हजार किलोलिटर पाणी मोफत मिळते. तसेच त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकारकडूनच केली जाते. खासदारांना दिल्लीत ५ वर्षांसाठी भाडेमुक्त घर मिळण्याबरोबरच त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार अपार्टमेंट किंवा बंगले मिळू शकतात. जे खासदार सरकारी घरे घेत नाहीत त्यांना दरमहा घर भत्ता दिला जातो.
