केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केले, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (CM Devendra Fadnavis) केंद्र सरकारचे आभार मानले. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे, असं देखील फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. सोबतच कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला जी जी मदत होईल, ती केंद्र सरकार करत राहील असं देखील त्यांनी म्हटलंय. तर यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी त्र्यंबकेश्वरच्या (Trimbakeshwar) विकासासाठी अकराशे कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला असल्याचं (Simhastha Kumbhmela) देखील स्पष्ट केलं आहे.
आज मी त्र्यंबकेश्वरला भेट दिली. पाहणी केली, आराखडा प्रशासनाने तयार केला. मी त्यांचं प्रेझेंटशन घेतलं आहे. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या निमित्ताने नाशिकसोबतच त्र्यंबकेश्वरचा देखील विकास झाला पाहिजे. त्यामुळे अकराशे कोटी रूपयाचा आराखडा त्यासाठी तयार केला (Simhastha Kumbhmela In Nashik) आहे. याचे दोन टप्पे करत आहोत. पहिला टप्पा सिंहस्थापर्यंत पूर्ण करत आहोत. यामध्ये दर्शनापर्यंतचा कॉरिडोअर, पार्किंग, टॉयलेट, कुंडांचं संवर्धन आणि एसआयच्या मदतीने जी आवश्यक असेल ते काम करणार आहोत.
ब्रम्हगिरी आणि हा परिसर अतिशय सुंदर आहे. त्यामुळे नैसर्गिक ट्रेन्स निर्माण करायचं आहे, मी प्रशासनाला सांगितलेलं आहे की याच्या कामाला लागावं. नाशिकमधील अकरा पूल आपण बांधत आहोत, मोठा रस्ता बांधत आहोत. साधूग्रामचा देखील विकास करत आहोत. काही घाट वाढवत असून त्यात अजून सुविधा देत आहोत. पाणी शुद्ध राहिलं पाहिजे, यादृष्टीने आराखडा तयार केलाय. एकूणच खूप मोठा निधी या कामाला लागणार आहे. सरकार म्हणून आम्ही तिघांनी हा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे मी अजितदादा आणि शिंदेसाहेब आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार आहोत.
कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्यात हे काम सुरू झालं पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे. माझी जबाबदारी आहे. उत्तर प्रदेशने ज्याप्रकारे कुंभमेळ्याचा कायदा तयार केला, तसाच कायदा आपण तयार करत आहोत. मेला प्राधिकरण तयार करत आहोत, असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. त्र्यंबकेश्वरचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. संपूर्ण अध्यात्मिक व्यवस्थेत त्र्यंबकेश्वरचा दर्जा खूप वरचा आहे. सगळ्या गोष्टींची तयारी झाल्यानंतर गर्दीचा अंदाज लक्षात घेवू. हे स्पष्टपणे प्रशासकीय प्राधिकरण असल्याचं देखील फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. अध्यात्माची बाजू साधूसंत सांभाळतील, परंतु प्रशासन मात्र कार्यकारिणी सांभाळतील, असं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
