नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१४ पासून अनेक राजकीय नेत्यांवर ईडीने कारवाई केली आहे. ईडीने सळो की पळो राजकीय नेत्यांना करून सोडलं आहे. (Narendra Modi) दरम्यान अर्थ आणि महसूल मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेत याबाबत माहिती दिली आहे. गेल्या १० वर्षांत १९३ गुन्हे ईडीने आजी माजी खासदार, आमदार, एमएलसी, राजकीय नेते आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींविरुद्ध नोंद केले आहेत. मात्र, फक्त दोघांनाच गेल्या १० वर्षांत शिक्षा झाल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यमंत्री (अर्थ मंत्रालय) पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, खासदार, आमदार आणि स्थानिक प्रशासकांसह त्यांच्या पक्षाविरुद्ध दाखल झालेल्या ईडी प्रकरणांचा डेटा राज्यनिहाय राखला जात नाही.ल एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत सर्वाधिक ३२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. १० वर्षात नोंदवलेल्या या १९३ प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे तर अद्याप एकाचीही निर्दोष सुटलेला झालेली नाही.
अलिकडच्या काळात विरोधी नेत्यांविरुद्ध ईडीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आणि या प्रवृत्तीचे समर्थन या प्रश्नाच्या उत्तरात, मंत्री म्हणाले की असा कोणताही डेटा ठेवला जात नाही. ईडी केवळ विश्वासार्ह पुरावे/सामग्रीच्या आधारे तपास आणि चौकशी करते आणि राजकीय संलग्नता, धर्म किंवा इतर कोणत्याही आधारावर प्रकरणं वेगळी करता येत नाहीत. पुढे, ईडीच्या कृती नेहमीच न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खुल्या असतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
२०१५-१६ ते २०२४-२५ दरम्यान मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकही निर्दोष २८ फेब्रुवारीपर्यंत सुटका झाली नाही, तर २०१६-१७ आणि २०१९-२० मध्ये दोन दोषींना शिक्षा झाली. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, आकडेवारीनुसार, सरासरी २५-२६ नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक खटले २०२२-२३ मध्ये होते जेव्हा ३२ नेते ईडीच्या अडचणीत सापडले, त्यानंतर २०२०-२१ आणि २०२३-२४ मध्ये प्रत्येकी २७ नेते अडचणीत आले. २०१९-२० आणि २०२१-२२ मध्ये, प्रत्येकी २६ नेत्यांविरुद्ध मनी लाँडरिंग एजन्सीने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केल्याचे आढळले.
ईडी ही भारत सरकारची एक प्रमुख कायदा अंमलबजावणी संस्था आहे जिला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए), परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (फेमा) आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८ (एफईओए) यांचे प्रशासन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
केरळचे खासदार (एमपी) एए रहीम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. पीएमएलए, २००२, फेमा, १९९९ आणि एफईओए, २०१८ च्या अंमलबजावणी दरम्यान केलेल्या कारवाईसाठी विविध न्यायालयीन मंचांना ही संस्था जसे की न्यायिक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, विशेष न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार आहे, असे चौधरी म्हणाले.
