महाराष्ट्र सरकारने मद्यविक्री दुकाने बंद करण्यासंदर्भात (Liquor Shop Ban) मोठा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील कोणत्याही वॉर्डमध्ये मद्यविक्री दुकान बंद करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना मतदानाचा पर्याय मिळणार आहे. यासाठी झालेल्या मतदानात 75% लोकांनी दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास संबंधित दुकान बंद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
Liquor Shop Ban गृहनिर्माण सोसायट्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नव्या मद्यविक्री दुकानाला परवानगी देण्यासाठी सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) बंधनकारक राहील. त्या ठिकाणी बिअर शॉपी किंवा दारूचे दुकान सोसायटीने परवानगी न दिल्यास सुरू करता येणार नाही. हा निर्णय सोसायट्यांतील वातावरण कलहमुक्त ठेवण्यासाठी आणि तरुण पिढीला व्यसनाधिनतेपासून रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
Liquor Shop Ban महापालिका वॉर्डमध्ये मद्यविक्री दुकान बंद करण्यासाठी मतदान
– जर एखाद्या महापालिका वॉर्डमधील नागरिक मद्यविक्री दुकान बंद करू इच्छित असतील, तर त्यांनी 75% मतदान त्या बाजूने केल्यास दुकान बंद होईल.
– शाळा, महाविद्यालये आणि धार्मिक स्थळांच्या परिसरात आधीच मद्यविक्री दुकानांना परवानगी नाही.
– राज्य सरकारला दारू विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, मात्र सरकार अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणार आहे.
Liquor Shop Ban दारू विक्री वाढवण्याचा हेतू नाही – अजित पवार
अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रात दारू विक्रीचे परवाने बंद आहेत, असे सांगताना अजित पवार यांनी सरकारला दारू विक्री वाढवण्याचा हेतू नाही, तर नियमांचे काटेकोर पालन होईल यावर भर दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
प्रोत्साहन दारू विक्रीला न देता अवैध विक्री रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील.
कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील.
स्थानिक परिस्थिती दारूमुळे बिघडत असेल, त्यावर थेट निर्णय तर नागरिकांना घेण्याचा अधिकार दिला जाईल. तसेच हा निर्णय सार्वजनिक सहभाग आणि लोकशाही प्रक्रियेचा उत्तम नमुना आहे. जर एखाद्या भागातील नागरिकांना मद्यविक्री दुकान नको असेल, तर ते मतदानाद्वारे दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
