राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज राज्याचा (Maharashtra Budget Session 2025) अर्थसंकल्प विधिमंडळ सभागृहात सादर केला. यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये व महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे 45 हजार 891 कोटी रुपये अंदाजित तूट आहे असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या अर्थसंकल्पात वाहन कर, मुद्रांक शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर करत जोरदार झटकाही दिला.
राज्यात सध्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतींचा विचार करून 7 ते 9 टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जातो. या कराच्या दरात आता एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे चालू वर्षात राज्य सरकारला दीडशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार म्हणाले, 30 लाखांपेक्षा जास्त किंमती ज्या वाहनांच्या आहेत अशा वाहनांवर 6 टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच या कराच्या कमाल मर्यादेत 20 लाखांहून 30 लाखांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्य घेण्यात आला आहे. वाहन कराच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत अतिरिक्त उत्पन्न जमा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे जवळपास 170 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल अशी शक्यता आहे.
क्रेन, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि एक्सॅव्हेटर्स या बांधकाम क्षेत्रातील वाहनांना एक रकमी वाहन किंमतीच्या 7 टक्के दराने कर आकारण्यात येणार आहे. यामुळे देखील 180 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल अशी शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील वाहनांच्या किंमती वाढण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. साडेसात हजार किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांवर 7 टक्के मोटार वाहन कर आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. या वाढीव कराच्या माध्यमातून 625 कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळू शकतो असे अजित पवार म्हणाले.
Ajit Pawar मुद्रांक शुल्कात वाढीचा प्रस्ताव
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम कलम 4 नुसार एकाच व्यवहारासाठी एका पेक्षा जास्त कागदपत्रांचा वापर केला तर पुस्तक दस्तऐवजांना 100 ऐवजी 500 रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. एखाद्या दस्तासाठी भरण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत सध्या 100 रुपयांच्या शुल्काऐवजी थेट एक हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
