राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे आश्चर्यजनक निकाल लागले. या निकालाची कल्पना सर्वसामान्य जनता आणि महायूतीच्या नेत्यांनाही नव्हती. म्हणूनच निवडणूक जिंकलेल्या महायूतीच्या नेत्यांनी जल्लोष साजरा केला नाही. आता विदर्भातील अशा अनेक पराभूत उमेदवारांनी निवडून आलेल्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. यातील तीन प्रकरणात महायुतीच्या विदर्भातील तीन आमदारांना उच्च न्यायलयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भाजपचे प्रताप अडसड (Pratap Adsad), संजय कुटे(Sanjay kute) तर शिवसेनेचे संजय गायकवाड (Sanjay gaikwad )यांचा यात समावेश आहे. यामुळे या आमदारांच्या अडचणी वाढू शकतात.
या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश अनिल किलोर यांच्या समक्ष तीनही याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी झाली. प्रताप अडसड यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे विरेंद्र जगताप (धामणगाव), संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या जयश्री शेळके (बुलढाणा) आणि संजय कुटेंविरुद्ध काँग्रेसच्या स्वाती वाकेकर (जळगाव जामोद) यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. खंडपीठाने खंडपीठाने वरील तिन्ही आमदारांना नोटीस बजावली असून चार आठवड्यात उत्तर मागवले आहे.या याचिकांमध्ये ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेण्यासाठी अधिसूचना निवडणूक आयोगाने काढले नाही, निकालानंतर पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर 17 दिले जात नाही. व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही, असे आरोप करण्यात आलेत.
याशिवाय काँग्रेसचे गटनेते ब्रम्हपुरीचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांना देखिल नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने दखल केलेल्या याचिकेत निवडणुकीसाठी दाखल शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवत त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार नारायण जांभुळे यांनी ही याचिका दाखल केली. वडेट्टीवार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र अवैध असून त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्या. प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
