अदानी समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र अदानी समूहासमोर काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की अदानी समूहाला दिलेला प्रकल्प न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधीन आहे. सेशेल्सच्या सेकलिंक ग्रुपने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी ग्रुपला देण्याच्या प्रक्रियेत कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप सेकलिंक ग्रुपने केला होता. अदानी ग्रुपला हे कंत्राट देण्यासाठी अटी बदलण्यात आल्याचा दावा या ग्रुपने केला आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की निविदा अटी अदानी समूहाची कंपनी अदानी प्रॉपर्टीजच्या बाजूने बदलण्यात आल्या.
सेकलिंकने दावा केला की अदानी प्रॉपर्टीजची बोली 5,069 कोटी रुपये होती तर सेकलिंकची बोली 7,200 कोटी रुपये होती आणि ती बोली 7,640 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास तयार होती. परंतु तरीही ती बोली करारातून वगळण्यात आली.सेकलिंकने 2018 मध्ये मोठ्या रकमेची सर्वोच्च बोली लावली. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून राज्य सरकारला निविदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का आणि सेकलिंकला वगळण्यासाठी अटी बदलण्यात आल्या का, याचे उत्तर मागितले. अदानी समूहाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की धारावीच्या पुनर्विकासाचे काम आधीच सुरू झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला परंतु अदानींना सर्व पेमेंटसाठी एकच एस्क्रो खाते तयार करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये सर्व इनव्हॉइस असतील.
न्यायालयाने म्हटले आहे की जर नंतर अदानी समूहाविरुद्ध निर्णय घेतला गेला किंवा प्रकल्प अवैध मानला गेला तर आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेता येईल आणि आवश्यक असल्यास ते रद्द करता येतील, यासाठी ते एस्क्रो खाते उघडण्याचे आदेश देत आहेत.
या प्रकरणी सेकलिंक ग्रुपने प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2024 मध्ये अदानी प्रॉपर्टीजला प्रकल्प देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. यानंतर, सेकलिंग ग्रुपने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 2018 मध्ये, सेकलिंक 7,200 कोटी रुपयांच्या बोलीसह सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आली, परंतु महाराष्ट्र सरकारने निविदा रद्द केली. राज्य सरकारने नंतर 2022 मध्ये नवीन अटींसह नवीन निविदा जारी केली आणि अदानी प्रॉपर्टीज 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीसह सर्वाधिक बोली लावणारा कंपनी म्हणून उदयास आली.
सेकलिंकने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निविदा रद्द करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि 2018 मध्ये सर्वाधिक बोली लावणारा असल्याचे नमूद केले. अदानी समूहाला फायदा व्हावा म्हणून निविदा अटी बदलण्यात आल्या आणि या बदलामागे बाह्य कारणे होती, असा युक्तिवाद गटाने केला.सेकलिंक यांनी न्यायालयाला सांगितले की मी कधीही कोणत्याही सरकारला पुनर्विकासासाठी कमी पैसे मागताना पाहिले नाही. अदानींना सवलती देण्यात आल्या आहेत. हा एक घोटाळा आहे जो न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का देईल. 2018 मध्ये, 7,200 कोटी रुपयांची बोली अदानीच्या 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीच्या बाजूने नाकारण्यात आली. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आमची बोली आणखी वाढवून 8,640 रुपये करत आहोत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होईल. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी समजल्या जाणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. यात 259 हेक्टर जमिनीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे
