समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आझमी ( Abu Azmi) यांनी मुघल शासक औरंगजेबाबाबत (Aurangzeb) केलेल्या विधानानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता, असं वक्तव्य आझमींनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्याचे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत देखील पडसाद उमटले आणि त्यांचं निलंबन करण्यात आलं. दरम्यान, याच मुद्द्यांवरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सत्ताधारी पक्षांना काही प्रश्न विचारले आहेत.शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या भाजप नेत्यांसाठी वेगळा कायदा आहे का? असा थेट सवाल संजय राऊतांनी केला.
भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं, यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सुधांशू त्रिवेदी यांच्या विधानाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. तसेच त्यांनी अबू आझमींप्रमाणेच सुधांशू त्रिवेदी यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, असं म्हटलं. एवढेच नाही तर त्यांना अटक का करण्यात आली नाही, असा प्रश्नही राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
एक्सवर पोस्ट करत राऊत यांनी अबू आझमी यांच्यावरील कारवाईबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी लिहिलं की, अबू आझमींवर कारवाई झाली! एकदम कडक! मस्त! पण, छत्रपती शिवाजी राजांना माफीवीर म्हणणाऱ्या या अतिशहाण्या भाजपा खासदारावर गुन्हा दाखल करून अटक का झाली नाही?, असं राऊत म्हणाले.तसेच अजूनही वेळ गेलेली नाही! कोरटकर, सोलापूरकर आणि या सुधांशू त्रिवेदी सारख्यांना देखील आझमीचा न्याय का नाही? शिवरायांचा अपमान करणाऱ्या भाजपा वाल्यांना वेगळा कायदा आहे काय?, असा सवाल राऊतांनी केला.
Sanjay Raut अबू आझमी नेमकं काय म्हणाले होते?
अबू आझमी म्हणाले होते की, औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता. त्याच्या काळात भारताच्या सीमा अफगाणिस्तानपर्यंत पसरल्या होत्या. एवढेच नाही तर त्याच्या काळात भारताचा जीडीपी २४ टक्के होता. त्याच्या काळात भारताला ‘सोने की चिडियां’ म्हटल्या जायं. संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील लढाई सत्तेसाठी होती, त्यांच्यातील लढाई धर्मासाठी नव्हती, असं आझमी यांनी म्हटलं होतं.
Sanjay Raut अबू आझमींचे निलंबन
अबू आझमी यांना औरंगजेबाचे उदात्तीकरणं भोवलं आहे. अधिवेशन संपेपर्यंत अबू आझमी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
