बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून महायुती सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणली खरी, मात्र नाशिकमधील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेने या योजनेत बेरोजगार तरुणांऐवजी चक्क आपल्या कर्मचार्‍यांची नावे टाकल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. नोकरीत असलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आल्याने संस्थेत शिक्षण घेतलेले बेरोजगार लाभार्थी यापासून वंचित राहिले आहेत. ही गंभीर बाब आज विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सभागृहात मांडली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाही, असा थेट आरोप केला.
नाशिकमधील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेने या योजनेत बेरोजगार तरुणांऐवजी चक्क आपल्या कर्मचार्‍यांची नावे टाकल्याची बातमी आपलं महानगर या वृत्तपत्रात छापून आली आहे. या बातमीची संदर्भ देत अंबादास दानवे म्हणाले की, नाशिकची मराठा शिक्षण प्रसारक संस्था मोठी आहे. या संस्थेत काम करणाऱ्या लोकांच्या खात्यात 10 हजार रुपये गेले. मंत्र्यांचं याकडे लक्ष आहे की नाही? एका मोठ्या संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जातात आणि सरकार काय करत आहे? मधले अधिकारी किंवा सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाही, असा थेट आरोप दानवे यांनी केला. त्यांनी अशीही मागणी केली की, असे जे कोणी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यात पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकाच वेळी पण शिक्षक संघटनांचा विरोध
Ambadas Danve काय आहे प्रकरण?
रोजगारासाठी इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणार्‍या विविध आस्थापना यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधण्यासाठी तसेच उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा यामागे उदात्त हेतू आहे. 2024-25 पासून बारावी, आयटीआय किंवा पदविका आणि पदव्युत्तर शिक्षणानंतर प्रत्यक्षात कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळवून देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी योजना अमलात आली. तसेच ही योजना शैक्षणिक अर्हता असल्याप्रमाणे विद्यावेतन देण्याची होती. योजनेचा मूळ गाभा म्हणजे योजनेतील लाभार्थी हा कोणत्याही ठिकाणी नोकरीला नसावा असे असताना मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेने अनेक वर्षांपासून नोकरीला असणार्‍या हजारो कर्मचार्‍यांना याचा थेट लाभ मिळवून दिल्याचे पुढे आले आहे. त्यातून मूळ शासन नियमालाच केराची टोपली दाखवल्याचे निष्पन्न झाले. खरंतर ही योजनाच बेरोजगारांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी असताना येथे रोजगारांनाच शिक्षित बेरोजगार दाखवल्याने हा शासनाच्या नियमाचा भंग असल्याचे पत्रदेखील विभागाच्या सहआयुक्तांनी संस्थेला दिले, परंतु त्यानंतर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न झाल्याने शासकीय यंत्रणेवरही संशय व्यक्त होत आहे.
