एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) असताना त्यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एक निर्णय घेतला होता. परंतु, या निर्णयाचे विश्लेषण देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकार करणार म्हटल्यानंतर शिंदेंचा पारा चढला. त्यांनी थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांच्या स्टाइलमध्ये विधी व न्याय विभागाला सुनावले. साखर कारखान्यांनी उसाची एकरकमी एफआरपी द्यावी या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. मागील सरकारच्या काळात एफआरपीबाबत जो निर्णय घेण्यात आला होता त्याचे विश्लेषण करू असा युक्तिवाद सरकार पक्षाने न्यायालयात केला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी आता संपली आहे. एकरकमी एफआरपीबाबत सुनावणी होती. न्या. जीएस कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही खडेबोल सुनावले.
एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना 29 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक बैठक झाली होती. या बैठकीत दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, सहकार विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. हा मुद्दा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे वकील अॅड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. मागील सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता या निर्णयाची आम्हाला चिकित्सा करावी लागेल असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
या घटनेचे पडसाद मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि विधी व न्याय विभागाच्या आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. मी घेतलेल्या निर्णयांचे वावडे आहे का, निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी माझ्या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याची भूमिका तुम्ही न्यायालयात कशी मांडता असा सवाल करत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे या बैठकीतील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.
Eknath Shinde मविआचा दोन टप्प्यात एफआरपीचा निर्णय
दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एकरकमी एफआरपी ऐवजी दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्षेप घेतला होता. शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये साखर कारखानदार वापरतात. केंद्र सरकारच्या उसदर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे स्पष्ट करत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
