9.9 C
New York

EPFO : पीएफ खातेदारांसाठी गुडन्यूज! ठेवींवरील व्याजदराबाबत मोठा निर्णय

Published:


जर तुम्ही पगारदार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. ईपीएफओने (EPFO) 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ ठेवींवर 8.25 टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार ईपीएफओ बोर्डाने 2024-25 या वर्षासाठी ईपीएफ ठेवींवर 8.25 टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. आरबीआयने रेपो दरात कपात केली आहे. त्यामुळे ईपीएफ व्याजदरात कपात होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, ईपीएफओने ठेवींवरील व्याजदर 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवले आहे.

सन 2022-23 मध्ये व्याजदरात किरकोळ वाढ झाली होती. त्यावेळी ठेवींसाठी 8.15 टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता. यानंतर फेब्रुवारी 2024 म्हणजेच मागील वर्षात व्याजदरात थोडी वाढ करून 8.25 टक्के निश्चित करण्यात आला होता. सध्याची परिस्थिती पाहता तसेच आरबीआयने रेपो दरात केलेली कपात आणि केंद्र सरकारने बजेटमध्ये करदात्यांना दिलेला दिलासा पाहता पीएफचे व्याजदर काय राहतील याची चर्चा सुरू होती. अनेक तज्ज्ञांचा अंदाज होता की व्याजदरात कपात होईल परंतु, भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने असा कोणताच निर्णय घेतला नाही. ठेवींवरील व्याजदर 8.25 टक्के कायम ठेवले आहे.

दत्तात्रय गाडे सराईत गुन्हेगार.. चेन स्नॅचिंग, चोरी अन् लिफ्टच्या बहाण्याने महिलांची लूट

दरम्यान गेल्या वेळी 2023-24 मध्ये देखील या व्याजात वाढ झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा ही वाढ होणार आहे. या अगोदर वाढ केली तेव्हा हे व्याजदर 8.15 टक्के होते त्यानंतर आता 0.10 टक्के होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ही वाढ करण्याचे कारण म्हणजे सध्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारला मागणी आणि खप वाढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अगोदर करामध्ये सवलत त्यानंतर आता मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या व्याजदरामध्ये वाढ होणार आहे. जेणेकरून ते बचत वाढल्यानंतर जास्तीत जास्त खर्च करतील आहे बाजारामध्ये मागणी आणि खप वाढेल. परंतु, संघटनेने व्याजदर कायम ठेवले आहेत.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने शुक्रवारी बैठकीत 2024-25 साठी पीएफ ठेवींवर 8.25 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ ठेवींवर 8.5 टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय सीबीटीने मार्च 2021 मध्ये घेतला होता. सीबीटीच्या निर्णयानंतर 2024-25 मधील जमा ठेवींवर व्याजदराच्या सहमतीसाठी प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात येणार आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img