मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय झालेला नसतानाही मंत्री धनंजय मुंडेंनी 500 आणि 200 कोटींचा खोटा जीआर काढला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी (Anjali Damania) केला. दमानियांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केलेत. खोटं बोलून धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) जीआर काढतात, असा आरोप देखील त्यांनी केला होता. यावर मुंडे यांनी दमानियांचे हे आरोप फेटाळून लावलेत. धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयातू यावर खुलासा आलाय. त्यांनी म्हटलंय की, अंजलीताई दमानिया या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कृषी विभागातील खरेदीवर आक्षेप घेत आहेत. त्याचा खुलासा आणि वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :
सुजाता सैनिक, मुख्य सचिव तथा मंत्रिमंडळ सचिव यांनी दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता झाल्यानंतर दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी च्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित केलेले आहे. त्यामध्ये कृषी विभागाच्या खरेदी आणि थेट पुरवठ्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज्याला अंजली दमानिया पत्र म्हणतात, ते वास्तविक माननीय मंत्री कृषी यांनी आपल्या विभागाच्या सचिवांना निर्गमित केलेले टिपण आहे. टिपणावर दिनांक टाकण्याचा प्रघात नाही. तथापि सदर टिपणावर ते ज्याला मार्क केलेले आहे, त्याची स्वाक्षरी, प्राप्त झाल्याचा आणि कार्यसनात प्राप्त झाल्याचा दिनांक नमूद असतो.
या शासन निर्णयान्वये आणि मंत्रिमंडळ निर्णयान्वये मान्यता प्राप्त झालेली खरेदी अद्यापही झालेली नाही. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यासंदर्भात विभागाला टिपणाद्वारे अथवा इतर प्रकारे निर्देश देण्याचे अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 166 खाली बनविण्यात आलेल्या कार्य नियमावलीतील तरतुदीनुसार संबंधित मंत्र्यांना आहेत.
दमानिया ताई यांनी अर्धवट कागदपत्रांच्या आधारे जे आरोप केलेले आहेत, ते संपूर्णतः खोटे आहेत. फक्त मीडिया ट्रायल करण्यासाठी आरोप केले जात आहेत. या संदर्भात आम्ही खोटी कागदपत्रे तयार केल्याची त्यांना खात्री असेल, तर त्या प्रकारची रीतसर तक्रार त्यांना योग्य त्या मंचावर, प्राधिकरणाकडे नोंदविण्याची मुभा आहे. यासंदर्भात त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या बदनामीकारक बाबींबद्दल त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सोबतच मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे कागदपत्र जोडलेले आहेत. ही कागदपत्रं स्वतः अंजलीताई दमानिया यांनीच माध्यमाने गुगल ड्राईव्हच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले आहेत. ती कागदपत्र तपासली तरीही 23 नऊच्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता, हे लक्षात येईल.
