राजीव कुमार यांच्या जागी सरकारने घाईघाईत मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार यांना आणून बसवले. त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश म्हणे मध्यरात्री जारी केला. या अशा उलाढालीची सरकारला गरज का पडते? संवैधानिक पदावर नेमणुका करतानाही सरकारला इतके कपट-कारस्थान, गुप्त कारवाया का कराव्या लागतात? देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे तो स्तंभच कमजोर केला की, लोकशाहीचे आपणच मालक होतो हे साधे सरळ सूत्र आहे. त्यामुळे राजीव कुमार यांच्या जागी ज्ञानेश कुमार आले तरी, लोकशाहीच्या ढासळत्या प्रकृतीस बाळसे धरता येईल काय? असे प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केला आहे. (Thackeray targets Modi government over appointment of Gyanesh Kumar)
राजीव कुमार हे वादग्रस्त ठरलेच होते आणि आता नवे ज्ञानेश कुमार हेदेखील नियुक्ती झाल्याक्षणापासून वादात सापडले. ही नियुक्ती नियमास धरून नाही असे काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्षांचे मत आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. तो रास्तच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलावले होते खरे, परंतु तो एक फार्स होता, हेच नंतरच्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांची निवड समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची निवड करेल, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घ्यायचे, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या मर्जीतील माणसे मोक्याच्या पदांवर बसवायची, हीच मोदी सरकारची पद्धत राहिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा लगाम मोदी-शहांना कसा चालणार होता? त्यातूनच 2023मध्ये बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने संसदेत नवीन कायदा मंजूर करून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशच निप्रभ करून टाकला, याकडे त्यांनी सामना दैनिकातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून लक्ष वेधले आहे.
नव्या कायद्यानुसार निवड समितीतील सरन्यायाधीशांनाच वगळून त्या जागी केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लावण्यात आली. आता या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचीच सुनावणी मंगळवारी होती. त्यामुळे नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची घाई करू नये, अशी काँग्रेस आणि राहुल गांधींची मागणी होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत मोदी सरकार नवीन कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढून मोकळे झाले आहे. मग लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांसह बैठकीचा फार्स पंतप्रधान मोदी यांनी कशासाठी केला? असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याला आपण किंमत देत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना या नियुक्तीतून सुचवायचे आहे का? घाईघाईत ही नियुक्ती करण्यामागे सरकारचे नेमके गणित काय आहे? असे अनेक प्रश्न नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीने उपस्थित झाले आहेत. त्यांची उत्तरे अर्थातच मोदी सरकारला द्यायची आहेत, पण ती दिली जाणार नाहीत हेदेखील तितकेच खरे आहे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
