मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी जानेवारी महिन्यात सहा दिवसांचे उपोषण केले होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडे आठ ते नऊ मागण्या केल्या होत्या. उपोषण स्थगित करताना त्यांनी राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशाराही दिला होता. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने या मागण्यांची दखल घेण्या सुरुवात केली आहे. यातील एक महत्वाची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली ही चांगली गोष्ट आहे आता समितीली व्यवस्थित काम करता यावं यासाठी मनुष्यबळही उपलब्ध करून द्या असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
जरांगे पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने न्या.संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली ही चांगली गोष्ट आहे या निर्णयाबद्दल सरकारचं कौतुक करतो. या समितीला आता मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करून द्या. ठरलेल्या चारही मागण्या तातडीनं लागू करा. 15 तारखेपासून साखळी उपोषण करायचं की नाही हे उद्या अंतरवालीत पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणार आहोत.
शिंदे समितीला मुदतवाढ मिळाली खरंतर ही चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल सरकारचा कौतुक आहे. एखादी गोष्ट केली तर आम्ही केलीच म्हणणार. आम्ही ज्याच्या वेळेस बोलतो त्यावेळेस आमच्या पाठीमागे गोरगरीब मराठ्यांचे लेकरांचे हित असते. आम्ही शांत झालो आम्ही सन्मानाने सरकारला सहकार्य करत आहे हे ओळखून घेतलं पाहिजे. शेवटी समाजाच्या लेकरांचं हित महत्त्वाचं असतं. आपल्या पूर्ण मागण्या आठ होत्या काल त्यांनी त्यामधल्या चार तात्काळ मंजुरी देतो म्हणून सांगितलं त्या चारपैकी सुद्धा दोन केल्या त्यामध्ये एक शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.
त्यामुळे आमची एक विनंती आहे शिंदे समितीला मुदत वाढ दिली आता या समितीला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात यावे. नुसती मुदतवाढ देऊन उपयोग नाही. समितीने जिल्ह्यात महाराष्ट्रभर गेलं पाहिजे. नोंदी शोधल्या पाहिजेत हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे यासाठी कक्ष दिले पाहिजेत आणि मनुष्यबळ तातडीने दिला पाहिजे त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडीटी झाल्या पाहिजे आणि जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे.
