सोयाबीन खरेदीचा (Soybeans Deadline) सावळा गोंधळ अजून संपलेला नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना सरकारने केवळ झुलवत ठेवले आहे. या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पानं पुसल्याचे राज्य पणन महासंघाच्या एका आदेशाने समोर आले आहे. काल माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सोयाबीन आणि भुईमुग खरेदीसाठी 90 दिवसांची मुदत वाढ दिल्याचा दावा करत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. तर दुसरीकडे नाफेडच्या खरेदी केंद्रावरील दूरच दूर रांगा त्यांना दिसल्या नाहीत. अजून हजारो शेतकऱ्यांची सोयाबीन तशीच पडून आहेत. त्यातच सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळेल की नाही या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
Soybeans Deadline सोयाबीन खरेदीचा सावळा-गोंधळ काही संपेना
सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राकडून मुदतवाढ नाही. राज्य पणन विभागाने असे स्पष्टीकरण दिले आहे. नियमानुसार 90 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर आणखी 24 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती, अशी सबब पुढे करत आता कृषी विभाग, पणन खाते हात झटकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा पवित्रा पणन खात्यानं घेतल्याने शेतकर्‍यांची मोठी गोची झाली आहे.
सुरुवातीला बारदाना नसल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदी रखडली होती. खरेदीची मुदत 12 जानेवारी रोजी संपली होती. केंद्र सरकारने ही मुदत 31 जानेवारीपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर पुन्हा ही मुदतवाढ देण्यात आली. ती 6 फेब्रुवारीपर्यंत होती. मुदत संपल्यानंतर खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांची नाफेडने सोयाबीन खरेदी केलेली नाही.
लाडक्या बहीणमुळे तिजोरीत खडखडाट? ठेकेदारांचे 90 हजार कोटी थकले
Soybeans Deadline केंद्राने प्रस्तावाला दिला ठेंगा
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने सलग दोन वेळा राज्याला सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढ दिली. त्यानंतर सोयाबीन खरेदी साठी मुदत वाढीचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला होता. मुदत वाढ मिळेल अशी आशा असतानाच आता मुदत वाढ मिळणार नाही असे पणन खात्याने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान सोयबीन खरेदीच्या प्रश्नावर आज होणाऱ्या राज्य कॅबिनेटमध्ये चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. विविध नाफेड केंद्रावर शेतकरी अजूनही ठिय्या देऊन आहेत. ज्यांची नोंदणी झालेली आहे, ते सुद्धा प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर कॅबिनेटमध्ये चर्चेची शक्यता आहे.
