राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी (Ladki Bahin Yojana) दर महिन्याला हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला आहे. अन्य योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. विकासकामांसाठी निधी देणेही जिकीरीचे ठरत आहे. यातच आता सरकारची डोकेदुखी वाढविणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत.
राज्य सरकारने मागील तीन वर्षांपासून 90 हजार कोटी रुपयांची बिले थकवली आहेत. त्यामुळे या थकीत बिलांचे पैसे जोपर्यंत मिळत नाहीत तोपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे. मार्चअखेरपर्यंत पैसे मिळाले नाहीत तर न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि हॉटमिक्स असोसिएशन या संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. मागील सहा ते सात महिन्यांपासून बिले मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि हॉटमिक्स असोसिएशन या संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. मागील सहा ते सात महिन्यांपासून बिले मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
या थकीत बिलांची रक्कम 90 हजार कोटींच्या वर असल्याने कामे करताना अडचणी येत आहेत असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी सांगितले. कंत्राटदारांना आता बँका आणि जीएसटी विभागाकडून नोटीसा बजावल्या जात आहेत असेही गुप्ता यांनी सांगितले. याआधी असे कधी घडत नव्हते. देणी सहा ते सात महिन्यांत मिळत होती. परंतु, आता तीन वर्षांपासूनची देणी थकीत आहेत. यातच आता दीड लाख कोटी रुपयांची कामे सरकारने काढली आहेत. आधीचेच पैसे मिळालेले नाहीत. त्यात नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याने अडचणी वाढणार आहेत.
या संघटनांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तब्बल 46 हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाचे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशन 18 हजार कोटी, जलसंपदा विभाग 19 हजार 700 कोटी, नगरविकास विभाग 17 हजार कोटी तसेच अन्य विभागांचेही येणे बाकी आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या कामकाजात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
