डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची (Donald Trump) शपथ घेतल्यानंतर खळबळ उडवून देणारे निर्णय घेतले आहेत. यात कर्मचारी कपातीचाही समावेश आहे. संघीय सरकारमधून कर्मचारी कपातीच्या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. याअंतर्गत सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या बायआऊट ऑफरचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या ऑफरचा स्वीकार करून जवळपास 40 हजार कर्मचाऱ्यांनी नोकरीतून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची ऑफर दिली होती. यासाठी 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. कर्मिक विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या ईमेलमध्ये वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कार्यालयात येण्यास सांगण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून पाच दिवस कार्यालयात काम करावे लागणार आहे. नोकरीतून राजीनामा दिल्यास आठ महिन्यांचा पगार आणि निश्चित भत्ता दिला जाईल अशी ऑफर सरकारने दिली होती. या ऑफरला मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारने जे उद्दीष्ट निश्चित केले होते ते साध्य करता आले नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा विरोधही होत आहे. अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष एवरेट केली यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. संघीय कर्मचारी ट्रम्प यांच्या अजेंड्यात फिट बसत नाहीत. त्यामुळे नोकरी सोडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे असा आरोप त्यांनी केला. सरकारी आकडेवारीनुसार अमेरिकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 30 लाखांपेक्षाही जास्त आहे. आता यातील चाळीस हजार कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. ही संख्या अतिशय कमी आहे. त्यामुळे ट्रम्प सरकारने जे उद्दीष्ट निश्चित केले होते ते पूर्ण झालेले नाही.
USAID संस्थेची मदत थांबणार
अमेरिकेची सर्वात मोठी विकास सहायता एजन्सी USAID च्या वित्त पुरवठ्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नाही तर ही संघटनाच बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतल्याची माहिती आहे. भारतात आजमितीस USAID च्या मदतीने आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि महिला सशक्तीकरण यांसारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. जर निधी पुरवठ्यात कमतरता आली तर या योजना संकटात सापडू शकतात. लाखो लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर देखील याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
