महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी 6 वाजेनंतर 76 लाख मतदान झाल्याचा आरोप केला जातोय. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना (Assembly Elections 2024) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज नोटीस बजावली. याचिकेत
मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर 75 लाखांहून अधिक मते पडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सायंकाळी सहानंतर मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. जवळजवळ 95 मतदारसंघांमध्ये मोठी तफावत आढळली, तिथे मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजलेल्या मतांची संख्या जुळत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांना नोटीस बजावली. ते चेतन अहिरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे प्रतिवादी आहेत. मतदान प्रक्रियेतील विसंगतींबद्दल गंभीर चिंता याचिकेत व्यक्त करण्यात आलीय. यामध्ये शेवटच्या मिनिटांत आणि मतदान संपल्यानंतरच्या तासांमध्ये जास्त मतदानाची टक्केवारी समोर आल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आलाय.
भुर्दंडवाढ नसलेला मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
विशेषतः संध्याकाळी 6 नंतर मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले, परंतु एकूण मतांच्या संख्येबाबत पारदर्शकता नव्हती. निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणी आणि मतदान संपल्यानंतर झालेल्या मतदानामुळे गंभीर चिंता निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. असा आरोप करण्यात आलाय की, जवळजवळ 95 मतदारसंघांमध्ये मतदान झालेल्या आणि प्रत्यक्षात मोजलेल्या मतांमध्ये तफावत आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाने मतदान घेण्यासाठी जारी केलेल्या ‘हँडबुक’मध्ये नमूद केलेल्या निकषांचे पालन केले नाही. विविध निकषांचे उल्लंघन झालेय. या सर्व कारणांमुळेच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल रद्दबातल घोषित करावेत, अशी याचिकेत विनंती करण्यात आलीय. या प्रकरणाची होणार असल्याची माहिती मिळतेय.
मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलंय की, संध्याकाळी 6 नंतर निवडणूक आयोगाने झालेल्या मतदानाचा व्हिडिओ उपलब्ध करून द्यावा. याशिवाय त्यांनी माहिती अधिकाराद्वारे निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले होते. आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने नियमांचे पालन केले नाही. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, निवडणूक विभाग संध्याकाळी 6 नंतर व्हिडिओग्राफी करतो का? यानंतर उच्च न्यायालयाने अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी मान्य केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना पुढील दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलंय.
