स्वत:ला ‘टॅरिफ मॅन’ म्हणवून घेणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (US Tariff) आंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्धाची ठिणगी टाकलीय. त्यांनी कॅनडा अन् मेक्सिकोवर 25 टक्के आणि चीनवर (China) 10 टक्के अतिरिक्त कर लादलाय. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी विविध देशांवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लादण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. या टॅरिफ युद्धामुळे जागतिक (Trade War) अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकते, असं अनेक तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय. त्याचबरोबर इतर देशांवर शुल्क लादल्यास अमेरिका मजबूत होईल, असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. पण खरंच असं होईल का?
US Tariff War टॅरिफचा इतिहास
टॅरिफ ही संकल्पना जगाला नवीन नाहीये. पूर्वीचे राज्यकर्ते व्यापारी मार्ग आणि बंदरांवर शुल्क लादून महसूल वाढवत असत. तेव्हा राज्याचे उत्पन्न वाढवणे, हा या कराचा मुख्य उद्देश होता. 16व्या शतकात, (US Tariff War) पोर्तुगाल, नेदरलँड्स आणि ब्रिटन यांसारख्या युरोपीय देशांमध्ये भारतीय मसाल्यांचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार होत होता. या देशांनी भारतीय मसाल्यांवर प्रचंड शुल्क लादले होते. त्यामुळे युरोपमध्ये मसाल्यांच्या किमती वाढल्या होत्या. व्यापाऱ्यांनी मसाल्यांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि अधिक नफा मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
US Tariff War टॅरिफ युद्ध म्हणजे म्हणजे नेमकं काय?
टॅरिफ युद्ध म्हणजे देशांमधील आर्थिक संघर्ष. या टॅरिफ युद्धाचा परिणाम म्हणजे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे, खर्च वाढणे, आर्थिक वाढ मंद होणे, व्यापार आणि गुंतवणुकीला अडथळा निर्माण होणे… दुसऱ्या देशातील व्यापारी जेव्हा आपला माल एखाद्या देशात विकतात, तेव्हा त्या मालावर एक प्रकारचा कर लावला जातो. याला टॅरिफ किंवा कस्टम ड्युटी म्हणतात. साधारणपणे सर्वच देश असा शुल्क लावतात. त्याचा दर काही देशांमध्ये कमी, तर काही देशांमध्ये जास्त असू शकतो. पण जेव्हा जेव्हा टॅरिफची चर्चा होते.. तेव्हा अमेरिकेचं नाव ठळकपणे समोर येतं. कारण अमेरिकेने टॅरिफचा वापर हत्यार म्हणून केलाय.
जेव्हा इतर देशांतील अनेक व्यावसायिकांना एखाद्या देशात आपला व्यवसाय करायचा असतो, तेव्हा तिथली बाजारपेठ मोठी असणं साहजिकच आहे. असं असून देखील कोणत्याही देशाला टॅरिफ दर वाढवून स्वतःच्या बाजारपेठेवर बोजा का वाढवावासा वाटेल? तर बाह्य कंपन्यांच्या स्पर्धेपासून देशांतर्गत उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी दर उपयुक्त आहेत. प उदाहरणार्थ, समजा कपड्यांची निर्मिती करणाऱ्या एका चिनी कंपनीला तिचे कपडे अमेरिकेत विकायचे आहेत. पण अमेरिकेतही अनेक कंपन्या आहेत, ज्या कपडे बनवतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या चिनी कंपनीने अमेरिकेत तिथल्या कंपन्यांपेक्षा स्वस्तात कपडे विकायला सुरुवात केली तर काय होईल? कंपन्यांचेच नुकसान होणार नाही, तर सरकारच्या महसुलावरही परिणाम होणार आहे. दर लागू केल्याने सरकारला थेट महसूल मिळतो अन् दुसरे म्हणजे, दरवाढीमुळे आयात केलेले कपडे महाग होतात. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना वाटते कीस त्यांच्यासाठी स्पर्धा कमी झाली आहे.
US Tariff War टॅरिफ नेमकं कोण भरतं?
टॅरिफ गोळा करण्याची जबाबदारी त्या अमेरिकन कंपन्यांवर असेल, ज्या चिनी कंपन्यांसोबत व्यवसाय करत आहेत. हा पैसा अमेरिकन कंपनीच्या माध्यमातूनच सरकारी तिजोरीत पोहोचतो. आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढवून ही व्यवस्था केली जाते. याचा अर्थ, दर आकारणीचा बोजा शेवटी देशातील जनतेवरच पडतो. अनेकजण टॅरिफचं समर्थन करतात ते म्हणतात की, जेव्हा परदेशी वस्तू महाग होतात.. तेव्हा देशांतर्गत ग्राहक एकतर त्या वस्तूंची खरेदी कमी करतात किंवा देशात बनवलेल्या वस्तू खरेदी करण्यास सुरवात करतात. मात्र, यामुळे व्यवसायाचा प्रवाह ठप्प होतो. दोन्ही देशांमधील व्यापार कमी होऊ लागतो. त्यामुळेच अनेक अर्थतज्ञ टॅरिफला सरकारसाठी कमाईचा अकार्यक्षम प्रकार मानतात.
US Tariff War अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध
2018 मध्ये अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध झालं होतं. 2018 पूर्वी अमेरिका जगभरातील बाजारपेठांना जोडण्यावर विश्वास ठेवत होती. पण स्वतःला ‘टॅरिफ मॅन’ म्हणवणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्पंनी हे धोरण बदलले. 2017 मध्ये अमेरिकेने चीनवर 3.1 टक्के शुल्क आकारले होते. ट्रम्पने ते 21 टक्के केले होते. आणखी अनेक निर्बंध आणि करही लादले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेवरील शुल्क 8 टक्क्यांवरून 21.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. या टॅरिफ युद्धामुळे 2018 मध्ये, अमेरिकेतून चीनला पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये 7 टक्क्यांनी घट झाली, 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत ती 19 टक्क्यांनी कमी झाली. तर चीनमधून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ झाली, परंतु 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत ती 13 टक्क्यांनी घसरली. जेव्हा चीनने अमेरिकेतून पाठवलेल्या सोयाबीन आणि कॉर्नवर शुल्क वाढवले, तेव्हा अमेरिकन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. चीनने लादलेल्या टॅरिफमधून आलेला 92 टक्के पैसा या शेतकऱ्यांवर खर्च झाला. या दरवाढीमुळे अमेरिकेचा आयात महसूलही वाढायला हवा होता, पण तो 10 अब्ज डॉलरने घसरला.
US Tariff War जागतिक व्यापार युद्ध पुन्हा सुरू होईल का?
ट्रम्प सरकारच्या निर्णयानंतर मेक्सिको, कॅनडा आणि चीननेही प्रतिक्रिया दिली आहे. मेक्सिको आणि कॅनडाने अमेरिकन आयातीवर शुल्क लादण्याची घोषणा केलीय, तर चीनने सांगितलंय की, ते अमेरिकेला WTO मध्ये घेऊन जातील अन् मुक्त व्यापार कराराच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. त्याचबरोबर गरज भासल्यास अमेरिकन आयातीवरही सीमाशुल्क लावणार आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय आणि इतर विश्लेषकांचं मत समोर आलंय. ते म्हणतात की, अमेरिकेने इतर देशांना त्यांच्या अटी मान्य कराव्या, यासाठीच शुल्कवाढीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण प्रत्यक्षात असं काहीही घडणार नाही. आता ट्रम्प यांनी तीन देशांवर शुल्क लादले आहे. दोघांनीही प्रत्युत्तर दिलंय. तर युरोपीय देशही प्रत्युत्तराच्या कारवाईबाबत बोलत आहेत. अशा स्थितीत जागतिक पातळीवर व्यापारयुद्ध सुरू होण्याची भीती आहे.
