8.2 C
New York

Union Budget : डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार! मेडिकलमध्ये वाढणार 10 हजार जागा

Published:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी (Union Budget) आज देशाचा अर्थसंरकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आरोग्य क्षेत्रावर विशेष लक्ष देत काही नव्या घोषणा केल्या. या घोषणांचा फायदा वैद्यकिय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. देशभरात मेडिकलच्या 10 हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत. सरकारी शाळांमध्ये अटल लॅब सुरू करण्यात येतील. पुढील पाच वर्षांत 20 हजार शाळांत अटल लॅब सुरू करण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. या बजेटमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणासाठी कोणत्या मोठ्या घोषणा झाल्या याची माहिती घेऊ..

अर्थसंकल्पीय भाषणात सितारामन म्हणाल्या, आयआयटीची क्षमता वाढवण्यात येईल आणि आयआयटीत अॅडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यात येईल. आयआयटी पटनाचे विस्तारीकरण करण्यात येईल. देशातील सर्व सरकारी माध्यमिक विद्यालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिविटीने जोडण्यात येईल. आगामी पाच वर्षात आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी 10 हजार फेलोशिप प्रदान करण्यात येतील.

Union Budget पाच वर्षांत मेडिकलच्या 75 हजार जागा वाढणार


पुढील पाच वर्षांच्या काळात देशातील मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांत 10 हजार जागा आणखी जोडण्यात येतील. तसेच या पाच वर्षात मेडिकलच्या 75 हजार जागा वाढविण्यात येतील. सध्याच्या स्थितीत देशातील वैद्यकिय महाविद्यालयांत 1 लाख 12 हजार 112 एमबीबीएस जागा आहेत. या जागांवर प्रवेश देण्यासाठी दरवर्षी नीट युजी परीक्षा घेतली जाते.

Union Budget पाच नॅशनल स्किल सेंटर सुरू होणार

कौशल्य विकासासाठी देशात पाच राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. सरकारी शाळांत 50 हजार अटस टिंकरिंग लॅब सुरू करण्यात येतील. बिहारमध्ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आणि प्रबंधन संस्थान सुरू करण्यात येणार आहे अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. आता या योजना आणि घोषणा लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहेत.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एज्युकेशनसाठी अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स इन आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स फॉर एज्युकेशन स्थापित करण्यात येणार आहे. सन 2014 नंतर सुरू करण्यात आलेले 5 आयआयटीमध्ये 6500 अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना जास्तीच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img