केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत आर्थिक सर्वेक्षण (Budget) 2024-25 सादर केलंय. सभागृहाचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, वाढीतील चढउतार लक्षात घेता, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 6.3 ते 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता (Economic Survey 2025) आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत 2024-25 चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षण हा केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून सादर केलेला वार्षिक दस्तऐवज आहे.
हा दस्तऐवज अर्थव्यवस्थेच्या अल्प ते मध्यम मुदतीच्या शक्यता पुढे आणतो. मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाद्वारे आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये अस्तित्वात आले, तेव्हा ते बजेट दस्तऐवजांचा भाग होते. 1960 च्या दशकात, तो केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी सादर केला गेला. अर्थमंत्री उद्या 2025-26 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
Nirmala Sitharaman आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे
भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 ते 6.8 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मजबूत बाह्य खाते आणि स्थिर खाजगी उपभोग असलेली मजबूत मूलभूत तत्त्वे आहेत.उच्च सार्वजनिक खर्च आणि व्यावसायिक अपेक्षा सुधारणे यामुळे गुंतवणूक क्रियाकलापांना चालना मिळणे अपेक्षित आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक शक्यता संतुलित आहेत.
राजकीय आणि व्यापारी अनिश्चितता हे विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. भाजीपाल्याचे भाव घसरल्याने खरीप पिकांची आवक होण्यास मदत होईल. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये उच्च वस्तूंच्या किमतींमुळे चलनवाढीचे धोके मर्यादित दिसतात, भौगोलिक राजकीय दबाव अजूनही धोके निर्माण करतात. भारताला तळागाळातील संरचनात्मक सुधारणा, नियंत्रणमुक्तीद्वारे जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याची गरज आहे. AI साठी योग्य प्रशासकीय चौकट नसल्यामुळे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होण्याची भीती आहे.
