राज्यात आता फडणवीस सरकार स्थापन झालंय. त्यांनी मंगळवार पासून एक निर्णय घेतलाय. या अंतर्गत मध्यान्ह भोजनातील (Shaley Poshan Aahar) अंडी बंद केल्याची माहिती मिळतेय. यासंदर्भात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ( Cm Devendra Fadanvis) पत्र लिहिलेल्याचं समोर आलंय. त्यांनी X अकाउंटवर देखील यासंदर्भात पोस्ट केलीय.
जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलंय की, आपल्या शासनाने या मंगळवारपासून शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद केल्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. हा त्या 24 लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं माझं मत आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते. त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत, असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिन मिळतील आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत होईल, व एक तंदुरुस्त पिढी निर्माण होईल.
म्हणूनच आपल्या सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय हा मला या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे, असं माझं ठाम मत आहे. यासोबतच मला असं देखील वाटतं की, महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असतांना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे. म्हणूनच या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर आपण मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाही आहात ना ?\
खुली अर्थव्यवस्था, ड्रीम बजेट ते मिलेनियम बजेट; वाचा, पाच अर्थसंकल्पांचा इतिहास….
माझ्या या दाव्याला प्रबळ कारणे देखील आहेत. मध्यप्रदेश, राजस्थान,गोवा या भाजपा शासित राज्यांनी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत. आता यामध्ये महाराष्ट्र देखील सहभागी झाला आहे. म्हणजेच एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी भाजपा शासित राज्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. परंतु मुख्यमंत्री महोदय आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या देशातील, राज्यातील बहुतांशी जनता ही मांसाहारी आहे, असं असताना शाकाहारीच हे स्तोम कशासाठी ?
आपल्या राज्यातील या गरीब विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावं? त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास व्हावा? त्यातून एक सक्षम आणि सुदृढ पिढी तयार व्हावी? का अशी पिढी तयार होत आहे, नेमकी हीच भीती त्यामागे आहे? म्हणूनच आपण आपल्या हाती असणाऱ्या सत्तेचा वापर करून असे निर्णय घेत आहात ? माझ्या माहितीप्रमाणे, विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ 50 कोटी रुपये आहे. हा माझा नाही तर सरकारी आकडा आहे. आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा 200 कोटी रुपयांचा आहे. आपल्याकडे लाडक्या बहिणींसाठी 200 कोटी आहेत. पण गरीब वर्गातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र 50 कोटी देखील नाहीयेत. ही बाब सर्वसामान्य नागरिकाला पटणारी नाहीये.
आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा. राज्य सरकार हे मायबाप असतं. त्यांनी आपल्या लेकरांना असं वाऱ्यावर सोडू नये, त्यांच्या आरोग्याशी खेळू नये. दावोसमध्ये जाऊन 15 लाख कोटींच्या MOU साईन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना 50 कोटी जड झालेत, ही बाब आपल्याला शोभणारी नाही,हे लक्षात घ्यावे, इतकीच नम्र विनंती, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलंय.
