केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. (Union Budget) भारतीय रिअल इस्टेट उद्योग अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून चांगल्या व महत्त्वाच्या घोषणांची वाट पाहतोय. घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देईल अशा घोषणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Union Budget रिअल इस्टेट क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून १० अपेक्षा
पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या उपक्रमांसाठी भरीव तरतूद व्हावी. तसेच कर्जाशी संबंधित अनुदान वाढवावे.
रिअल इस्टेट उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते सध्याची जीएसटी प्रणाली गुंतागुंतीची आहे. तसेच ती विकासकांसाठी आव्हान बनली आहे. विकासकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी जीएसटी दर सोपे आणि सुलभ करणे आवश्यक आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल अशा घोषणांची अपेक्षा आहे.
मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) दर आठ ते नऊ टक्क्यांपर्यंत आहेत. ज्यामुळे घर खरेदीदारांवर आर्थिक भार पडतो. सर्व राज्यांमध्ये हे दर सारखेच असायला हवेत. विशेषतः १.५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी हा दर सारखाच असावा.
दस्त नोंदणीसह खरेदीची प्रक्रिया स्वस्त व सुलभ व्हायला हवी. यामुळे घरांची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन द्यायला हवे. शहरातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी भाड्याची घरे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॅम्पसेसना प्रोत्साहन व समर्थन मिळायला हवे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तसे झाल्यास या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा कर्ज घेण्यावरील खर्च कमी होईल. संस्थात्मक कर्जांमध्ये सुधारणा होतील. विकासकांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.
या क्षेत्रातील भागधारकांनी सरकारला आयकर कायद्याच्या कलम ८० क व २४ ब अंतर्गत कर कपात करण्याची मागणी केली आहे.
अनिवासी भारतीयांचं भारतातील रिअल इस्टेटमध्ये स्वारस्य वाढलं आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील कराचा भार कमी करावा, निवासी व व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्यास या उद्योगाला चालना मिळू शकते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारी धोरणे या क्षेत्राला अधिक बळकटी देऊ शकतात.
