सरकारला एक वर्ष लागतंय गोर गरिबांना न्याय द्यायला. उद्या 26 जानेवारी, एक वर्ष पूर्ण झालं. (Manoj Jarange) आम्ही रस्त्यावर झुंज देत आहोत. मराठे ताकतीने आज ही आलेत. मात्र, आमच्या प्रश्नांची जाण सरकारला नाही. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या. सगे सोयरे अमलबजावणी तातडीने करा, आम्हाला आता संयम नाही अशा शब्दांत मराठा आरक्षण लढ्याचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे. ते अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जरांगे यांच्या अमरण उपोषणाला आजपासून सुरूवात झाली आहे.
Manoj Jarange काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील ?
उपोषणाला सुरूवात करतानाच मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. सगेसोयऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र द्यायचं आहे. त्याचा आणि त्याच्या सगेसोयऱ्याचा एकच आहे. त्यांची पोटजात आणि व्यवसाय एक असल्याने त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट द्या. शिंदे साहेबांच्या समितीला तातडीने मुदतवाढ द्या. कक्ष सुरू केले होते, ते पुन्हा सुरू करा. शिंदे समितीला मनुष्यबळ द्या. भाषेचे अभ्यासक द्या. काही जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिलं नाही, ते प्रमाणपत्र द्या अशा मागण्या त्यांनी केल्या. या सर्व मागण्यांसाठी आम्ही पावणे दोन वर्षापासून झुंजतोय असेही मनोज जरांगे यांनी नमूद केलं.
देशमुख हत्या प्रकरणात मनोज जरांगेंचा इशारा नेमका कोणाला?
Manoj Jarange संतोष देशमुखांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्या
या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष यांच्या हत्येचा उल्लेख केला. संतोष देशमुख यांची क्रूर हत्या झाली. त्यासाठीही आपल्याला लढायचं आहे असे सांगत जरांगे पाटील यांनी या उपोषणात पहिल्यांदाच संतोष देशमुखांच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याची मागणी केली. गुंडगिरीची साखळी मोडीत काढा. सोमनाथ सूर्यवंशींनाही न्याय द्या असं म्हणत संतोष देशमुख आणि सोमनाथ सूर्यवंशींना न्याय देण्यासाठी आपल्याला लढायचं असल्याचंही जरांगे म्हणाले.
Manoj Jarange मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या काय ?
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा कुणबी आणि मराठा एकच आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
हैदराबाद गॅझेटिअर, सातारा संस्थान गॅझेटिअर, बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेटियर लागू करून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभर तातडीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करावे. शिंदे समितीला एक वर्ष मुदतवाढ द्यावी.
सगे-सोयरे अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या केसेस सरसकट सर्वांच्याच मागे घेण्यात याव्यात. सर्व गुन्हे रद्द करण्यात यावे.
