विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्यानंतर राज्यात (Maharashtra Politics) महायुतीचं सरकार अस्तित्वात आलं. मंत्र्यांना खातेवाटप झाल्यानंतर मंत्री कामालाही लागले आहेत. मात्र, या मंत्र्यांच्या तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. मंत्री गाडीच्या खाली उतरत नाहीत. आमची कामं करत नाहीत अशा तक्रारी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केल्या. या तक्रारींची गंभीर दखल नेतृत्वाने घेतली असून नवा प्रयोग राबवण्याचं नक्की केलं आहे. सरकार आणि पक्षात समन्वय राहावा तसेच कार्यकर्त्यांची कामं मार्गी लागावीत यासाठी भाजपानं 19 मंत्र्यांसाठी स्वीय सहाय्यकांच्या (पीए) नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपाचे कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक मंत्र्यांचे पीए असतील अशी माहिती मिळाली आहे.
मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांबरोबर समन्वय ठेवण्यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर देऊळगावकर यांची मुख्य समन्वय म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार राज्यातील मंत्र्यांना तीन विशेष कर्तव्य अधिकारी ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच तीन वैयक्तिक सहायक नियुक्त करण्याचा अधिकारही मंत्र्यांना मिळाला आहे. विशेष म्हणजे या तीनपैकी दोन सहायक सरकारी कर्मचारीच असले पाहिजेत असेही बंधनकारक नाही. इतकेच नाही तर राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या सहायकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनही मिळणार आहे.
स्वीय सहायक नियुक्तीच्या या निर्णयाची माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, की सुधीर देऊळगावकर मंत्री आणि कार्यकर्त्यांत दुवा म्हणून काम करतील. कार्यकर्त्यांना ज्या समस्या भेडसावतात त्या समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. अशा पद्धतीने घेतलेला हा बहुधा पहिलाच निर्णय असावा. आता या निर्णयावर वाद होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेऊन कामकाजास सुरुवात केली. या काळात त्यांनी काही कठोर निर्णय देखील घेतले. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्तीसाठी मात्र वाट पहावी लागत आहे. आतापर्यंत 23 मंत्र्यांना स्वीय सहायक नियुक्त करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यात आता भाजपने संघाचे स्वयंसेवक मंत्र्यांचे पीए म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Maharashtra Politics निर्णयामागचा उद्देश काय?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार झटका बसला होता. मतदार दुरावल्याने आणि विरोधकांचे नरेटिव्ह चालल्याने परिस्थिती बदलली होती. या गोष्टी लक्षात आल्याने भाजपने विधानसभा निवडणुकीत चुकांची दुरुस्ती केली. यात संघाचीही साथ मिळाली. त्याचा परिणाम दिसला. भाजपने तब्बल 132 आमदार निवडून आणले. जनतेने भरभरून मतं दिली, कार्यकर्त्यांचे कष्ट कामी आले. भाजपाच्या विजयात हे फॅक्टर महत्वाचे ठरले. भविष्यातही याच रणनीतीवर काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारचं कामकाज योग्य राहिले. जनमानसातील प्रतिमा चांगली राहिल या गोष्टींना जास्त प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासाठीच बहुधा हा निर्णय घेतला गेला असावा अशी चर्चा आता सुरू आहे.
