तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांची मंत्री (Sanjay Rathod) संजय राठोड यांच्या विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. पोलिसांच्या ‘क्लोजर रिपोर्टचा विचार करून न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ते प्रकरण बंद केले आहे, अशी माहिती देण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने वाघ यांची याचिका निकाली काढली.
Sanjay Rathod काय आहे प्रकरण?
टिक टॉक ॲपच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेली पुण्यातील तरुणीच्या कथित आत्महत्येच्या घटनेने सन २०२१ मध्ये राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं होतं. तिच्या आत्महत्येवरून तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारमधील मंत्री संजय राठोड यांना विरोधकांनी लक्ष्य केलं होतं. तसंच, भाजपच्या महिला आघाडीने त्यावेळी तीव्र आंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर राठोड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. उच्च न्यायालयातील याचिका निकाली निघाल्याने विद्यमान मृदा आणि जलसंवर्धन मंत्री संजय राठोड यांना दिलासा मिळाला आहे.
दावोसमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला, विक्रमी 15 लाख 75 हजार कोटींचे करार
संजय राठोड हे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे नेते आहेत. २००४ मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर सलग पाच वेळा ते निवडून येत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली. मात्र, तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात नाव आल्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. २०२२ मध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वात सरकार आल्यावर त्यांची अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्रालयात कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, तर २०२३ मध्ये त्यांनी मृद व जलसंधारण मंत्रालयात कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केलं.
तपासात राठोड यांच्याविरोधात पुरावे आढळले नसल्याने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे, अशी माहिती पूर्वी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. दुसरीकडे या प्रकरणी कोणाही विरुद्ध तक्रार नसल्याने पाठपुरावा करायचा नसल्याची भूमिका तरुणीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून मांडली होती.
