‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्रता निकषात न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्यासाठीची पडताळणी मोहीम राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी (Ladki Bahin) ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयांत योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत. दरम्यान, अपात्र महिलांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची दंडासह वसुली होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
ही भीती असल्यानेच अनेक महिलांनी स्वतःहून या योजनेतून बाहेर पडण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, या रक्कम वसूल होण्याच्या या चर्चा खऱ्या आहेत का? खरंच राज्य सरकार अशी कारवाई करणार का? या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिली आहे. असं काहीच होणार नाही अशी माहिती मंत्री तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिली.
तटकरे पुढे म्हणाल्या, लाडकी बहिण योजनेत दिलेले पैसे परत घेण्याचा कोणताही विचार नाही. परंतु, यापुढे निकषात बसणाऱ्या लाभार्थी महिलांनाच योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी विभागाकडून उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. दर लाभार्थी निकषात बसत नसतील तर त्यांनी स्वतःहून या योजनेतून माघार घ्यावी असे आवाहन आम्ही केले आहे. पैसे परत करण्यासाठी वेबसाइटवर एक लिंक सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक महिलांनी पैसे परतही केले आहेत असे मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या.
लाडक्या बहिणींचा आता ‘योजना नको’चा सूर; चार हजार ‘बहिणीं’ची माघार
Aditi Tatkare चार हजार महिलांनी घेतली स्वतःहून माघार
महिला बालविकास विभागाकडून लाभार्थी महिलांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात येणार आहे. जे लाभार्थी निकषात बसत नाहीत त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या महिलांना दंड आकारण्याचा कोणताही विचार नसला तरी, त्यांनी मिळवलेली रक्कम ‘थेट हस्तांतर योजने’शी संलग्न खात्यांमधून वसूल करण्यात येईल, असे अधिकारी स्पष्ट करत आहेत. परंतु, एकदा दिलेला लाभ पुन्हा मागे घेतला जाणार नाही, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले. तरी देखील महिलांकडून स्वतःहून पैसे परत केले जात असल्याचेही दिसून येत आहे.
Aditi Tatkare अर्ज कसा करणार
ज्या बहिणीला लाभ घेयचा नसेल त्यांना तालुक्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) किंवा जिल्हा परिषदेकडे लेखी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यामध्ये योजनेचा अर्ज स्वतःहून सोडत असल्याचे लिहून द्यावे लागणार आहे. त्यांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवरून आलेल्या अर्जातील नावे वगळण्याची प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
