‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्रता निकषात न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्यासाठीची पडताळणी मोहीम राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी (Ladki Bahin Yojana ) ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयांत योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत.
पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या महिलांना दंड आकारण्याचा कोणताही विचार नसला तरी, त्यांनी मिळवलेली रक्कम ‘थेट हस्तांतर योजने’शी संलग्न खात्यांमधून वसूल करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेने अर्ज व डॉक्युमेंटची फेरतपासणी होणार अशी चर्चा सुरू आहे. या योजनेच्या लभाबाबत काही तक्रारी सरकारला मिळाल्या. अनेकांनी पात्र नसतांना या योजनेचा लाभ घेतल्याचे पुढे आले. अर्जांची फेरतपासणी त्यामुळे त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार देखील संपूर्ण राज्यात लाभार्थी महिलांची सरसकट फेरतपासणी करण्याच्या विचारात आहे.
Ladki Bahin Yojana अर्ज माघारी घेण्यास सुरुवात
सरकारने अद्याप फेरतापासणी सुरू केलेली नाही. मात्र, काही महिलांनी ही तपासणी सुरू होईल या भीतीने आधीच अर्ज माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. आता पर्यंत राज्यात तब्बल ४ हजार महिलांनी अर्ज स्वत:हून अर्ज मागे घेतल्याची माहिती आहे. ही अर्ज या पूर्वी घेतलेल्या लाभाची वसूली व कारवाई होण्याच्या भीतीने मागे घेतल्याचे बोलले जात आहे. पात्रता व निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी हे अर्ज मागे घेतले आहेत. लाडकी बहीण योजने सर्वांनानिवडणुकी आधी सरसकट पैसे मिळाले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर फेरतपासणी केली जाण्याची चर्चा आहे.
त्यामुळे चार हजार महिलांनी फेरतपासणी आधी आम्हाला या योजनेचा लाभ नको असं म्हणत अर्ज दाखल करत यातून त्यांचं नाव मागं घेतलं आहे. या संदर्भात राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली आहे. अर्जांची पडताळणी झाली तर अपात्र ठरून कारवाई होईल. तसंच, मिळालेले पैसे परत घेतले जाईल या भीतीने हे अर्ज मागे घेतले जात आहे.
लाभ सोडण्याचं सरकारचं आवाहन
Ladki Bahin Yojana अर्ज कसा करणार
ज्या बहिणीला लाभ घेयचा नसेल त्यांना तालुक्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) किंवा जिल्हा परिषदेकडे लेखी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यामध्ये योजनेचा अर्ज स्वतःहून सोडत असल्याचे लिहून द्यावे लागणार आहे. त्यांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवरून आलेल्या अर्जातील नावे वगळण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
