राज्यात महायुतीचे (Mahayuti) सरकार प्रचंड बहुमतानं सत्तेत दाखल झालंय. तरी देखील मंत्रिमंडळ विस्तारपासून खातेवाटपाचं गुऱ्हाळ चांगलंच लांबलं होतं. त्यानंतर आता पालकमंत्री पदावरून सुद्धा महायुतीत ठिणगी पडल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. महायुतीचं सरकार स्थापन होवून महिना उलटलाय. तरी देखील अजून पालकमंत्रिपदाबाबत (Guardian Minister) कोणतीही घोषणा झालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर येत्या दोन दिवसांत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होणार असल्याचं समोर येतंय.
पालकमंत्रिपदावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) तोडगा काढणार आहेत. प्रजासत्ताकदिन तोंडावर येवून ठेपलाय. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयामध्ये पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन व्हावं, म्हणून दोन दिवसांत पालकमंत्रिपदाच्या वाटपाबाबत महायुतीचे नेते लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन देखील महायुती सरकारकडून पालकमंत्रिपदाचे वाटप अजून झालेले नाही. यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जातेय. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांत पालकमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे, त्यामुळंच हे वाटप रखडल्याची माहिती मिळेतय. यापार्श्वभूमीवर येत्या दोन दिवसांमध्ये महायुतीचे नेते बैठक घेऊन पालकमंत्रिपदाबाबत अंतिम चर्चा करणार आहेत. ही नावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: जाहीर करणार असल्याचं कळतंय.
समुद्रात बोट उलटली, 40 हून अधिक पाकिस्तानी ठार
रायगड, बीड, सातारा,जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून वाद असल्याचे समजते. तर पुढच्या आठवड्यात प्रजासत्ताक दिन आहे. जिल्हामुख्यालयात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन केलं जातं. त्यामुळं पुढील काही दिवसांमध्ये पालकमंत्रिपदाची नावं जाहीर होणं आवश्यक आहे. परंतु तोपर्यंत जर ही नावं जाहीर झाली नाही, तर तात्पुरत्या स्वरूपात मंत्र्यांची नावं निश्चित केली जातील, त्यानंतर यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 10 ते 11 जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदासाठी अनेक दावेदार आहेत. हा पेच सोडविण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांमध्ये आतापर्यंत दोन ते तीन बैठका झाल्यात. तरीही अजून हा तिढा सुटलेला नाही. यावर तोडगा म्हणून जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्याला पालकमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्री घेवू शकतात. राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह 42 मंत्री आहेत. तर राज्यात एकूण 36 जिल्हे आहेत. त्यामुळे 6 ते सात मंत्र्यांना पालकमंत्री पद न मिळण्याची शक्यता आहे.
