नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी महाराष्ट्र (एमएसआरडीसी) राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केलेल्या पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. (Shaktipeeth Mahamarg) या महामार्गासाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना लवकरच काढली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे या ८०२ किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम एमएसआरडीसीकडून केले जाणार आहे. समृद्धी महामार्गाहून अधिक लांबीचा हा महामार्ग ठरणार आहे. ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी या महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाएमएसआरडीसीने सुरू केली होती. १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना काढून केली होती. मात्र, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या मार्गाला विरोध दर्शविला होता.
त्याविरोधात तसंच, मोर्चेही निघाले होते. प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी त्यामुळे महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनीही केली होती. या महामार्गाची भूसंपादनाची अधिसूचना त्यानुसार सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारने रद्द केली होती. पुन्हा या प्रकल्पासाठीआता निवडणुका संपताच एमएसआरडीसीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पर्यावरण मंजुरीसाठी १० जानेवारीला एमएसआरडीसीने प्रस्ताव पाठविला आहे. नव्या प्रस्तावात यापूर्वीचाच मार्ग निवडला आहे. या प्रकल्पाला त्यामुळे पुन्हा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
Shaktipeeth Mahamarg ९३८५ हेक्टर जमीन लागणार
एमएसआरडीसीला प्रकल्पासाठी ९३८५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यामध्ये २६५ हेक्टर वन जमिनीचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला प्रामुख्याने सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. तब्बल ३७७१ हेक्टर जमीन या भागातील प्रकल्पासाठी लागणार आहे. ही बाब एमएसआरडीसीने पाठविलेल्या प्रस्तावातून समोर आली आहे.
