सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली जाणार नाही असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही (Supreme Court) याचिका पण फेटाळून लावली आहे. जस्टीस बीआर गवई यांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. खु्ल्या न्यायालयात रिव्हूय पिटिशनवर साधारणपणे अशा प्रकारच्या सुनावणी होत नाही.
ही याचिका फेटाळून लावताना सुप्रीम कोर्टाने काही मुद्दे मांडले आहेत. या प्रकरणात बहुमताने जो निर्णय देण्यात आला होता त्या निर्णयाचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला गेला आहे. तसेच या निर्णयात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नाहीत. जी याचिका त्यामुळे आता दाखल झाली आहे ती आम्ही फेटाळून लावत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जो निर्णय दिला आहे त्यात कोणत्याही त्रुटी नाहीत. त्यामुळे याची आणखी दखल घेण्याची गरज नाही.
कोल्हेंच्या ‘काँग्रेस पक्षाची मोडलेली पाठ’ वक्तव्यावर वडेट्टीवारांचा पलटवार
Supreme Court सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय होता
17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता देण्यास भारतात कायदेशीर नकार दिला होता. एकमताने हा निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने दिला होता. डीवाय चंद्रचूड, जस्टीस एसके न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश कौल, हा निर्णय जस्टीस एस. रवींद्र भट्ट, जस्टीस हिमा कोहली आणि जस्टीस पीएस नरसिंह यांच्या बेंचने दिला होता.
Supreme Court पुनर्विचार याचिकेत नेमकं काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत समलैंगिकांशी हा भेदभाव होत आहे असे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टात उदित सूद यांच्यावतीने या प्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने जो निर्णय घेणे समलैंगिक विवाहाबाबत दिला आहे पुन्हा त्यावर विचार व्हावा, या याचिकेत आढावा घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयात विरोधाभास आहे.
