राजधानी दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीसाठी आता अवघे २६ दिवस उरले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी केली आहे. त्याच वेळी, निवडणूक आयोग मतदान केंद्रावर पाठवण्यासाठी ईव्हीएम (EVM) म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र देखील तयार करत आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात ईव्हीएमद्वारे मतदान केले जाते. परंतु असे अनेक देश आहेत ज्यांनी ईव्हीएमवर बंदी घातली आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की कोणत्या देशांनी ईव्हीएमवर बंदी घातली आहे.
EVM ईव्हीएम म्हणजे काय?
सर्वप्रथम जाणून घेऊया EVM म्हणजे काय? आम्ही तुम्हाला सांगतो की EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन. ईव्हीएम मशीनमध्ये दोन युनिट असतात, ज्यामध्ये कंट्रोल आणि बॅलेट असते. यामध्ये मतदार बॅलेट युनिटवरील बटण दाबून मतदान करतो आणि मत दुसऱ्या युनिटमध्ये साठवले जाते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की कंट्रोल युनिट मतदान अधिकाऱ्याकडे असते, तर बॅलेट युनिट दुसऱ्या बाजूला ठेवले जाते, जिथून लोक मतदान करू शकतात.
EVM भारतात EVM वर निवडणूक
भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका EVM म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे घेतल्या जातात. काहीवेळा विरोधी पक्ष बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करत असले, तरी देशातील निवडणुका ईव्हीएमच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्याचा सरकारचा विश्वास आहे.
EVM कोणत्या देशात ईव्हीएमवर बंदी आहे?
अनेक देशांनी ईव्हीएम वापरून निवडणुका घेण्यावर बंदी घातली आहे. त्यात भारताच्या शेजारी बांगलादेशचेही नाव आहे. बांगलादेशने नुकतीच निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या वापरावर बंदी घातली आहे. त्याचवेळी आशियाई देश जपाननेही ईव्हीएमची विश्वासार्हता संशयास्पद लक्षात घेऊन निवडणुकीत बंदी घातली आहे. याशिवाय जर्मनी, नेदरलँड आणि आयर्लंड या देशांनीही ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे निवडणुका घेण्यावर बंदी घातली आहे. त्याच वेळी, 2018 मध्ये महापालिका निवडणुकीनंतर जपानने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करणे बंद केले आहे.
EVM या देशांमध्ये मतपेटीवर निवडणूक
शेजारील देश बांगलादेशने 2018 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ईव्हीएमचा वापर बंद केला. बांगलादेशने 2023 मध्ये बोटीतून पारंपारिक मतपेट्या वापरण्यास सुरुवात केली.
EVM जर्मनीचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही
2009 मध्ये जर्मनीतील न्यायालयाने ईव्हीएम घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला होता. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सार्वजनिक छाननीच्या चिंतेमुळे जर्मनीने ते बंद केले. सार्वजनिक छाननीसाठी ईव्हीएम घटनात्मक आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत, असा निष्कर्ष जर्मनीने काढला आहे.
