गेल्या दीड वर्षांपासून कॅनडाचे पंतप्रधान (Canada PM) जस्टिन ट्रूडो यांनी भारताविरोधात आघाडी उघडली होती आणि ते रोज भारताविरोधात वक्तव्ये करत होते. खलिस्तानी अतिरेक्यांबाबत मवाळ भूमिका घेणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांना अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. लिबरल पक्षाला जमिनीवरून उचलून धरण्याच्या ट्रुडोच्या भूमिकेमुळे त्यांच्याच पक्षाचे नेते त्यांचे शत्रू बनत होते. अशा स्थितीत ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याने भारताला फायदा होणार की नुकसान? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
Canada PM स्थानिक लोक ट्रुडो यांच्यावर नाराज होते
खरं तर, जस्टिन ट्रूडो कॅनडातील अल्पसंख्याकांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी खलिस्तानच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले होते, तर कॅनडातील बहुतेक लोक अशा फुटीरतावाद्यांना समर्थन देत नाहीत. ट्रुडोच्या या वृत्तीमुळे लोक त्यांच्यावर नाराज झाले. कॅनडातील स्थानिक लोकांनाही त्यांच्या देशाचे भारतासोबतचे संबंध बिघडावेत असे वाटत नव्हते. कॅनडातील लोकही कट्टरवाद्यांचे समर्थन करायला तयार नव्हते. त्यानंतर या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत भारतासोबतचे संबंध बिघडावेत आणि स्थानिक लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे असे लिबरल पक्षालाही वाटत नव्हते.
Canada PM भारतासोबतचे चांगले संबंध कॅनडासाठी फायदेशीर आहेत
असं असलं तरी, कोरोनाच्या काळापासून कॅनडाची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट स्थितीत पोहोचली आहे. देशात तरुणांसाठी नोकऱ्या आणि रोजगाराची मोठी कमतरता आहे. भारतासोबतचा वाद मिटल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारावरही परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प कॅनडातून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन कर लावण्याची धमकीही देत आहेत. त्यामुळे कॅनडाला भारतासोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत, जेणेकरून त्याला बाजारपेठ मिळू शकेल आणि भारताला माल मिळत राहिल्याचा फायदा होईल.
Canada PM भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कमी होऊ शकतात
बीबीसीने आपल्या एका अहवालात, प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत, अभ्यास आणि परराष्ट्र धोरण विभाग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, नवी दिल्लीचे उपाध्यक्ष उद्धृत केले आहे की ट्रूडो यांनी संपूर्ण प्रकरण वैयक्तिक केले होते. याबाबत त्यांनी गांभीर्य दाखवले नाही. त्यामुळे भारताचेच नव्हे तर कॅनडाचेही नुकसान झाले. ट्रुडो हे विद्यार्थ्यांचे हितचिंतक मानले जात असले तरी त्यांच्या कार्यकाळात कॅनडाने विद्यार्थी व्हिसाशी संबंधित निर्णय घेतला, त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढत होत्या. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला होता. ट्रुडो गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
वॉशिंग्टन डीसी येथील विल्सन सेंटर थिंक टँकमधील दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी ट्रुडो यांचा राजीनामा दोन्ही देशांच्या हितासाठी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी X वर लिहिले आहे की ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यामुळे भारत आणि कॅनडामधील बिघडलेले संबंध स्थिर होण्याची संधी मिळू शकते. अलिकडच्या वर्षांत, कॅनडा हा एकमेव पाश्चात्य देश असल्याचे सिद्ध झाले आहे ज्याच्याशी भारताचे संबंध बिघडले आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या राजीनाम्याने परिस्थिती सुधारू शकते.
Canada PM ट्रुडोचे कॅनडा फर्स्ट धोरण एक समस्या बनते
कॅनडाचे पीएम ट्रूडो यांनी 2025 पासून त्यांच्या देशात परदेशी तात्पुरत्या कामगारांच्या भरतीसाठी नियम कडक करण्याची घोषणा केली होती. कॅनडा फर्स्ट नावाच्या या धोरणाची माहिती ट्रूडो यांनी सोशल मीडियावर दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, 2025 सालापासून सर्व कॅनेडियन कंपन्यांना नोकऱ्यांमध्ये कॅनडाच्या नागरिकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. तसेच, परदेशी कामगारांना तात्पुरत्या नोकऱ्यांवर नियुक्त करण्यापूर्वी, कंपन्यांना माहिती द्यावी लागेल की त्यांना पात्र कॅनेडियन नागरिक सापडला नाही.
ट्रुडोच्या या निर्णयानंतर कॅनडातील स्थलांतरित आणि तरुणांमध्ये बेरोजगारी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. विशेषत: कॅनडामधील शॉपिंग मॉल्स, रेस्टॉरंट्स आणि फूड स्टोअरमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. असं असलं तरी, २०२३ मध्ये भारतातून आलेल्या तात्पुरत्या कामगारांची संख्या कॅनडात सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले. तेथे एकूण १.८३ लाख अस्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी २७ हजार कामगार एकट्या भारतातील होते. साहजिकच ट्रुडोच्या नव्या धोरणाचा सर्वाधिक फटका या लोकांना बसला असेल. अशा परिस्थितीत यावर्षी स्थापन झालेले नवीन सरकार या धोरणात बदल करेल आणि विशेषत: काम करताना भारतीय विद्यार्थ्यांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे.
Canada PM खलिस्तानी अतिरेक्यांवर कडक कारवाई केली जाऊ शकते
कॅनडात ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्या अतिरेक्यांना मोकळा हात दिला गेला. त्यामुळे ते भारतालाही धमकावू लागले. कॅनडात बसलेल्या खलिस्तानी समर्थकांनी भारताला धमक्या देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारत आणि कॅनडामधील परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली होती. कॅनडातील निवडणुकीनंतर जो कोणी पंतप्रधान होईल, तो कदाचित या कट्टरपंथींवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. तरीसुद्धा, ते निश्चितपणे नियंत्रित केले जातील इतके नियंत्रित केले जाईल की ते नियंत्रणाबाहेर जाणार नाहीत. त्याचवेळी जस्टिन ट्रूडो या खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या मांडीवर खेळताना दिसले. त्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवून कॅनडातील लोकांच्या मनात निर्माण झालेली नाराजी दूर करून लिबरल पक्षात विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न नवीन सरकार करेल.
