गेल्या काही वर्षांपासून अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या तसेच विविध बोर्डाच्या (Maharashtra Government) शाळांकडून मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ केली जात होती. तसेच मराठी हा विषय नव्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात पर्यायी करण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. आता मराठी अनिवार्यच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. मराठी शिकवणं महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केल्या आहेत. शिक्षण विभागाची पुढील वाटचाल त्यात त्यांनी कशी असेल, विविध घटकांची चर्चा त्यासाठी काय करावे लागेल याबद्दल करत असल्याचे सांगितले आहे. लवकरच शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप तयार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
Maharashtra Government शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे
त्यातच आता दादा भुसे यांनी मराठी शिकवणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. “मराठी भाषा केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकवणे अनिवार्य आहे. यातून त्यांना कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. मराठी भाषेच्या अध्यापनाला याबरोबरच अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान त्या शाळेतील शिक्षकांनाही असायलाच हवे”, अशी सूचना दादा भुसे यांनी दिली आहे.
दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून पदाभार स्वीकारला. यानंतर त्यांनी राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा संस्थाचालक संघटना यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी शालेय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात विकास व्हावा, यासाठीचे सर्वंकष धोरण आणले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा रोड मॅप येत्या आठ दिवसात समोर आणला जाईल. शालेय शिक्षण विकासाचा एक दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर करून तो राबवला जाईल, असे दादा भुसे म्हणाले.
आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचा कायदा करण्यात आला आहे. यामुळे खासगी, सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याही इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना हा नियम लागू असणार आहे. त्यानुसार मराठी भाषा शिकवली गेलीच पाहिजे”, अशा सूचना दादा भुसे यांनी केल्या आहेत. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ करत असतील, त्याची तक्रार पालकांना करता येणार आहे. तसेच या अशा शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे”, असेही दादा भुसे म्हणाले.
