बीड मधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाला दिवसेंदिवस वेग येत आहे. या प्रकरणातील फरार असलेला मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले याला देखील बेड्या ठोकण्यात आले आहे. तर या प्रकरणात राजकारणातील अनेक नेत्यांनी आरोपींवर मोकका लागलाच पाहिजे अशी मागणी धरून ठेवली आहे. वाल्मीक कराडवर मोकका लागलाच पाहिजे अशी मागणी भाजपचे आमदार सुरेश धस हे सातत्याने करताना दिसत आहेत.. त्यामुळे मोकका कायदा हा चर्चेत आहे. पण हा कायदा नेमका आहे तरी काय ? आणि तो कधी आणि का लावला जातो ? हे माहित आहे का ? जाणून घेऊयात…
दिवंगत संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना मोका लावण्याची मागणी वारंवार होत आहे. मोक्का कायदा’ म्हणजेच ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’ अशी त्याची व्याख्या आहे. एकापेक्षा अधिक गुन्हेगार गुन्ह्यात असल्यावरच मोक्का लावला जातो हे अनेकांना माहिती आहे. याच कायद्याचा आधार घेऊन शहरातील संघटीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मोठं यश आलंय. पण हा कायदा लावताना अनेक नियम आणि अटी असतात. विशेष म्हणजे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. कधीकाळी चर्चेत आलेला टाडा कायद्याच्या धर्तीवर 24 फेब्रुवारी 1999 ला मोक्का कायदा तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेल्या कारवाईचा खटला हा विशेष न्यायालयात चालवला जातो.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलीसांकडून सुरुवातीला समज दिली जाते. पण या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकॅार्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची आणि त्यानंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. यानंतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी मोक्का अंतर्गत कारावाई करता येते.
आता या नंतर प्रश्न येतो तो हा कायदा कधी लागू केला जातो ?
अपहरण,खंडणी, हत्या,अमली पदार्थांची तस्करी यासह गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर मोक्का लावला जातो. गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोक्का लावता येत नाही. जेव्हा गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक, म्हणजेच टोळी असेल तर मोक्का लावला जातो. यात एक विशेष अट आहे ती म्हणजे यातील आरोपींपैकी एकावर मागील 10 वर्षात 2 गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेलं पाहिजे. विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात. मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजूरी घ्यावी लागते. त्यांनतरच मोक्काची कारवाई केली जाते. या कायद्या अंतर्गत आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नाही पण हा कायदा लवल्याच न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास जामीन मिळतो. मोका कायदा ३(१) नुसार आरोपींना किमान ५ वर्ष किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते आणि ५ लाखांपर्यंतच्या दंड देखील आकारला जातो. शिवाय दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
