देशात अनेकवेळा राज्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत. (Indian Constitution) गेल्या गुरुवारी, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख: सातत्य आणि संलग्नतेचे ऐतिहासिक खाते या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना, गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की काश्मीरचे नाव महर्षी कश्यप यांच्या नावावर आहे. यानंतर केंद्र सरकार काश्मीरचे नाव बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार कोणाला आहे.
Indian Constitution राज्याचे नाव कोण बदलू शकेल?
भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार देशाच्या संसदेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये संसदेला कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार दिला आहे. माहितीनुसार, घटनेच्या कलम ३ मध्ये एखाद्या राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमा किंवा नाव बदलण्याची प्रक्रिया निश्चित केली जाते.
Indian Constitution राज्याचे नाव कसे बदलता येईल?
केंद्र सरकारला राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर संविधानाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया विधानसभा किंवा संसदेपासून सुरू होते. उदाहरणार्थ, राज्य सरकारला आपल्या राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर सरकारला विधानसभेत ठराव पास करावा लागतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर यानंतर राज्याचे नाव बदलायचे की नाही याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यास केंद्राच्या निर्देशानुसार गृह मंत्रालय, इंटेलिजन्स ब्युरो, सर्व्हे ऑफ इंडिया, टपाल विभाग आणि रजिस्ट्रार जनरलसह अनेक एजन्सीकडून एनओसी घेणे बंधनकारक आहे.
Indian Constitution केंद्र सरकारलाही हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घ्यावे लागेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास त्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाते. राज्याचे नाव बदलण्यासाठी सरकारला दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करावे लागते. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच ते अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर राज्याचे नाव बदलण्याची अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते. वाचायला जेवढे सोपे आहे तेवढे सोपे नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेला अनेक महिने किंवा वर्षे लागतात.
Indian Constitution नाव बदलण्याचे कारण द्यावे लागेल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कोणत्याही राज्याचे किंवा जिल्ह्याचे नाव बदलण्यासाठी त्यामागे ठोस कारण द्यावे लागेल. हे उल्लेखनीय आहे की नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेत शेवटचा मोठा बदल 1953 मध्ये झाला होता. त्यावेळी गृह मंत्रालयाचे तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी राज्य सरकारांना पत्र पाठवले होते. नियमानुसार राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या विधानसभेत मांडता येतो.
