प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न असते. (Land Rule) घर बांधण्यासाठी माणूसही खूप कष्ट करतो. अनेक वेळा माणूस देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जाऊन आपल्या स्वप्नातील घर बांधून शांतता मिळवण्यास तयार असतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतातील या राज्यांमध्ये बाहेरील लोक घरे बांधू शकत नाहीत.
Land Rule घर बांधणे हे एक स्वप्न आहे
तुम्ही अनेकदा लोकांना असे म्हणताना ऐकले असेल की त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घर बांधायचे आहे. अनेक वेळा, शांततेच्या शोधात, लोक दूर कुठेतरी, हिल स्टेशन किंवा समुद्राजवळ घर बांधण्याचे स्वप्न पाहतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे तुम्हाला जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही.
Land Rule या ठिकाणी तुम्ही जमीन खरेदी करू शकत नाही
अनेकांना हिल स्टेशनला भेट द्यायला आवडते. कारण हिल स्टेशनवर जी शांतता आणि शांतता मिळते ती इतरत्र कुठेही मिळत नाही. हिमाचल प्रदेश हे भारतातील हिल स्टेशनसाठीही खूप प्रसिद्ध आहे. परंतु येथे बाहेरील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1972 च्या जमीन कायद्याचे कलम 118 लागू झाले आणि त्यानुसार हिमाचल प्रदेशमध्ये कोणताही बिगर शेतकरी किंवा बाहेरील व्यक्ती शेतजमीन खरेदी करू शकत नाही.
Land Rule नागालँडमध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही
याशिवाय तुम्ही नागालँडमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. कारण 1963 साली राज्याच्या निर्मितीबरोबरच कलम 371A ची तरतूद विशेष अधिकार म्हणून देण्यात आली. त्यानुसार येथे जमीन खरेदी करण्यास परवानगी नाही.
चीनमध्ये नव्या व्हायरसचं थैमान, हॉस्पिटल्स फुल्ल; 5 वर्षांनंतर भयावह स्थिती
Land Rule तुम्ही सिक्कीममध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही
याशिवाय बाहेरचे लोक सिक्कीममध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. सिक्कीममध्ये फक्त सिक्कीममधील रहिवासी जमीन खरेदी करू शकतात. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 371AF, जे सिक्कीमला विशेष तरतुदी प्रदान करते, बाहेरील लोकांना जमीन किंवा मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी करण्यास मनाई करते.
Land Rule अरुणाचल प्रदेशात जमीन खरेदी करू शकत नाही
अरुणाचल प्रदेश हे भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. परंतु या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करण्यासही परवानगी नाही. येथे शासनाच्या मंजुरीनंतरच शेतजमीन हस्तांतरित केली जाते. या ठिकाणांव्यतिरिक्त, मिझोरम, मेघालय आणि मणिपूर ही अशी राज्ये आहेत, जिथे मालमत्ता खरेदीशी संबंधित अनेक कायदे आणि नियम आहेत. याशिवाय ईशान्येकडील रहिवासी एकमेकांच्या राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
