आज गुरुवारी (ता. 02 जानेवारी) राज्यात महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील कामासाठी युनिक आयडी तयार करणार असल्याची माहिती यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. (Devendra Fadnavis says he will create a unique ID for ministry work) आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी (Unique ID) असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आधार कार्ड ज्याप्रकारे व्यक्तीकरता युनिक आयडी आहे, तसा मंत्रालयाती कामांकरता युनिक आयडी तयार करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. कारण अनेकवेळा लक्षात येतं की, एकाच ठिकाणी दोन ते तीन कार्यालय काम करत आहेत. काही ठिकाणी अशाही तक्रारी येतात की, काम एकाने केलं आणि दोन कार्यालयाने बील काढलं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी टाळण्याकरता आता प्रत्येक कामाचं युनिक आयडी तयार होईल. त्यातून एकप्रकारे आपल्याला प्रत्येक कामावर नीट लक्ष ठेवता येईल. तसेच वेगवेगळ्या कार्यालयासोबत समन्वय साधता येईल.यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राम शिंदेंचा शनिवारी सर्वपक्षीयांकडून सत्कार; ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंची उपस्थिती
यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Devendra Fadnavis : समाज विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर
याचप्रमाणे राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय सुद्धा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना त्यामुळे एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देश यामुळे साध्य होणार आहे, एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ शिवाय सर्व समाजघटकांना घेता येणार आहेत. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी सुद्धा 4 अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात नगरविकास-1 चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे. यांनाही राज्य मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
दर करायचा आहे.
