नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना गुडन्यूज दिली आहे. (DAP Fertilizer Subsidy) 31 डिसेंबर 2024 नंतर शेतकऱ्यांना डीएपी खत 1350 रुपये प्रति बॅग या दराने वितरित करण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 3850 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. मागील वर्षात केंद्र सरकारने डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वर 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 3500 रुपये प्रति टन या दराने 2625 कोटी रुपयांचे एक वेळचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते.
हे पॅकेज नॉन युरिया पोषक तत्वांवर सरकारने निश्चित केलेल्या पोषण आधारित सबसिडी (NBS) व्यतिरिक्त होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विशेष पॅकेज 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. डीएपीवर प्रति टन 3500 रुपये अनुदान देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
नववर्षात शिर्डी संस्थानचा मोठा निर्णय; सामान्य भाविकाला मिळणार साईबाबांची आरती करण्याचा मान
एका अधिकृत निवेदनानुसार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची सतत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीएपी खत शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदाना व्यतिरिक्त डीएपीवर विशेष पॅकेज दिले जाईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की शेतकऱ्यांना 1350 रुपये प्रति बॅग दराने डीएपी खत मिळत राहील आणि त्याचा अतिरिक्त भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
डीएपीसाठी 3850 कोटी रुपयांपर्यंतचे एक वेळचे विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, भू राजकीय कारणांमुळे डीएपीच्या जागतिक बाजारांतील किमती अस्थिर झाल्या आहेत. केंद्र सरकार खत उत्पादक, आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना 28 प्रकारची पी अँड के खते अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून देते. या खतांवरील अनुदान एनबीएस योजनेंतर्गत निश्चित केले जाते.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भू राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता असूनही सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपी उपलब्ध करुन देऊन शेतकरी अनुकूल दृष्टीकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली आहे. मोदी सरकारने 2014 ते 2024 या काळात एकूण 11.9 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले आहे.
