देशात अगोदरच बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. वर्षाला दोन कोटी नौकऱ्या देण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार बेरोगारांना नोकऱ्या देऊ शकले नाही. त्यामुळे देशात एक मोठी बेरोजगारांची फौज निर्माण झाली आहे. मात्र आता सरकार नवीन रोजगार देण्याऐवजी आहेत तेच रोजगार काढून घेणार आहे. सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलमधून 19 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बीएसएनएल आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कंपनी वीआरएस म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणेल. कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा निर्णय बीएसएनएलने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे भारत संचार निगम लिमिटेड चे 35 टक्के कर्मचारी त्यांच्या नोकऱ्या गमावू शकतात. बीएसएनएल ही भारतातील सरकारी दूरसंचार सेवा कंपनी आहे. कंपनी अंदाजे 18,000 ते 19,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याची तयारी करत आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, दूरसंचार विभागाने वित्त मंत्रालयाकडून वीआरएससाठी मंजुरी मागितली आहे. वीआरएस लागू करण्यासाठी कंपनीने वित्त मंत्रालयाकडे 15,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने ईटीला सांगितले की कंपनीने आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी वीआरएस द्वारे कर्मचार्यांच्या कपातीची योजना आखली आहे.
बीएसएनएल आपल्या महसुलाच्या 38 टक्के कर्मचार्यांच्या पगारावर खर्च करते, जे अंदाजे 7,500 कोटी रुपये आहे. कंपनी आता हा खर्च दरवर्षी सुमारे 5,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, व्हीआरएसबाबत अंतर्गत चर्चा सुरू असल्याचे अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
वीआरएसला वित्त मंत्रालयाने मान्यता दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कंपनीपासून वेगळे होण्याचा पर्याय दिला जाईल. हा पर्याय निवडणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पॅकेज म्हणून पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि कम्युटेशन पैसे दिले जातील. या पॅकेजसाठी कंपनीने मंत्रालयाकडून 15,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
2019 मध्येही बीएसएनएल आणि महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल) ने वीआरएस योजना आणली होती. त्यावेळी 93,000 कर्मचाऱ्यांनी वीआरएस पॅकेजची निवड केली होती. यामध्ये सरकारने 69,000 कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये 17,500 कोटी रुपये पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि कम्युटेशन म्हणून देण्यात आले. केंद्र सरकारने 2022 आणि 2023 मध्येही असेच पॅकेज आणले होते.
बीएसएनएल अजूनही जुन्या 3जी नेटवर्कची सेवा देत आहे. तर देशात 4जी आणि 5जी सेवा सामान्य झाल्या आहेत. बीएसएनएल सध्या 4जी साठी तयारी करत आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी अलीकडेच सांगितले होते की बीएसएनएल 2021 पासून नफा कमवत आहे आणि महसूल सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढला आहे. जे अंदाजे 21,000 कोटी रुपये आहे, तर खर्च 2 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. कंपनीमध्ये सध्या 30,000 पेक्षा जास्त नॉन-एक्झिक्युटिव्ह आणि 25,000 एक्झिक्युटिव्ह कर्मचारी आहेत. ते म्हणाले होते की कंपनीने 4जी सेवा सुरू करण्यास थोडा विलंब केला आहे. कारण कंपनीने देशात विकसित तंत्रज्ञानावर आधारित नेटवर्क सुरू करण्याचा पर्याय निवडला आहे.
