काल रात्री देशाचे माजी प्रधानमंत्री व अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग (Dr. Manmohan Singh) यांचे दिर्घ आजाराने निधन झाले. ते 92 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारने एक आठवड्याचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहिर केला आहे. त्यांच्या पार्थिवावर उद्या 28 डिसेंबर रोजी दिल्लीच्या राजघाट जवळ अंतिम संस्कार होणार आहेत. त्यांचे पार्थिव आज दिवसभर राजकीय व अन्य क्षेत्रातील लोकांसाठी तसेच सामान्य लोकांच्या दर्शनासाठी काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यालयात ठेवले आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1932 रोजी पाकिस्तानमधील गाह या गावी झाला. 1947 साली फाळणीदरम्यान विस्थापित होऊन त्यांचे कुटुंब भारतात आले. त्यानंतर पंजाब विद्यापीठातून (Punjab University) त्यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून (Oxfard University) अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट केली. सन 1966 ते 1969 या काळात मनमोहन सिंग यांनी संयुक्त राष्ट्रात (United Nations) काम केले. नंतरच्या काळात ते भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात (Finance Ministry) सल्लागार म्हणून रुजू झाले. 1972 ते 1976 या काळात भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केलं. 1982 ते 1985 या काळात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank of India) गव्हर्नर म्हणून काम केलं. त्यानंतर 1985 ते 1987 या काळात त्यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. सन 1991 सालाच्या आर्थिक संकटकाळी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांच्याकडून मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्यात आले. भारताला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली. सन 1996 साली मनमोहन सिंह हे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. 2004 साली UPA ची सत्ता आल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंह यांनी देशाचे 13 वे प्रधानमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2004 ते 2014 या काळात त्यांनी दोन वेळा प्रधानमंत्री म्हणून काम केले. एप्रिल 2024 साली त्यांनी राज्यसभेतून निवृत्ती घेतली.
साधारणपणे एक समज असा आहे की, मृत व्यक्तीच्या बाबतीत नेहमीच बरे बोलले पाहिजे, परंतु या मान्यतेला छेद देत फ्रेंच क्रांतिकारी वॉल्टेयर (Volter) असे म्हणतो की, जी व्यक्ती आज आपल्यात नाही तिच्याबद्दल केवळ आणि केवळ खरेच बोलले पाहिजे. 1991 साली देश आर्थिक संकटाशी सामना करत असताना त्यावेळचे अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी देशाची बाजारपेठ जगासाठी खुली केली. त्यांनी खासगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (Liberalization, Privatization, and Globalization) म्हणजे ज्याला खाऊजा धोरण म्हंटले जाते त्याचा मार्ग अवलंबला. त्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे तर मोठ्याप्रमाणात नुकसानही झालेले आहे.
1988 साली देशाने नवीन आर्थिक धोरण (New Economic Policy) स्विकारले, त्यास NEP सुद्धा म्हंटले जाते. त्यानुसार देशात जागतिकीकरण म्हणजे देशाची बाजारपेठ अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांयासाठी खुली झाली. बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आल्या. त्यांनी भारताची बाजारपेठ काबिज करायला सुरुवात केली. परंतु केंद्र सरकारने एक अट घालून दिली होती, ती अशी की, ज्या कंपन्या येतील त्यांनी इथल्या भारतीय कंपनीसोबत करार करावा लागणार होता. त्याची काही उदाहरणे म्हणजे सुजुकी या कंपनीने मारुती या भारतीय कंपनीसोबत करार केला नि मारुती-सुजुुकी च्या टायअपने भारतात व्यापार केला. त्याच प्रकारे होंडा या कंपनीने हिरो या सायकल बनवणाऱ्या भारतीय कंपनीसोबत टायअप केल्याने हिरो-होंडा नावाने त्यांनी इथे व्यापार केला. त्याचा फायदा असा झाला की भारतीय कंपन्यांचे नाव जगभर पोहचले व नंतरच्या काळात त्या स्वत:च आपापल्या क्षेत्रात व्यापार करु लागल्या.
Rupali Chakankar : राजगुरूनगर अत्याचार प्रकरणी लवकरच चार्जशीट दाखल होईल-रुपाली चाकणकर
खाऊजा मध्ये सर्वात महत्वाचे धोरण खाजगीकरणाचे होते. या धोरणानुसार सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यास सुरुवात झाली. याचा मोठ्याप्रमाणात विरोधही झाला. जनतेच्या विरोधानंतर सरकारने तोट्यात असलेल्या कंपन्या विकण्याचे धोरण स्विकारले, परंतु जसे ही जनतेचा विरोध क्षमला, तसेच सरकारने नफ्यात असलेल्या सरकारी कंपन्याच विकण्याचा धडाका लावला. ते विकत असताना सामान्य लोकांना याची चाहूल लागणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. यात प्रचार माध्यमांचा मोठा सहभाग होता. टाल्को-बाल्को सारख्या कंपन्या विकल्यानंतर त्यांनी प्रत्येकच सरकारी कंपनी विकण्यास काढली. आता तर प्रधानमंत्री मोदींनी बोलूनच दाखवले की कंपनी चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे.
खाजगीकरण म्हणजे सरकारी कंपन्या केवळ उद्योगपतींच्या ताब्यात देणे नव्हे, तर त्या कामगारांना मिळणारे सर्व संविधानिक अधिकार संपुष्टात आणणे व कामगारांना त्या उद्यागपतीच्या मर्जीवर सोडून देणे आहे. याचा पायाच मूळात डॉ.मनमोहन सिंह यांनी घालून दिला. 16 नोव्हेंबर 1992 ला ओबीसींना आरक्षण मिळाले परंतु त्यांचा आरक्षणाचा अधिकार 1991 सालीच संपवण्याचे धोरण डॉ.मनमोहन सिंग यांनी स्विकारले होते. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांत असणारे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व आजही पुरेशे नाही. त्याला पुर्णपणे डॉ.मनमोहन सिंगच जबाबदार आहेत. याशिवाय सरकारी कंपनीत असलेला कामगार हा संघटीत होता, त्यांना यूनियन बनवण्याचा आणि आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार होता, परंतु कंपनीचे खाजगीकरण झाल्यानंतर तोच संघटीत कामगार असंघटीत झाला. एका बाजूला त्याचे आरक्षणासारखे संविधानिक अधिकार संपवले तर दुसऱ्या बाजूला त्याला कमकूवत केले गेले. आज जे मोठ्याप्रमाणात असंघटीत क्षेत्र तयार झाले आहे त्याचेही श्रेय हे डॉ.मनमोहन सिंग यांनाच दिले गेले पाहिजे.
Bajrang Sonawane : “अजितदादा बीडचं पालकत्व घ्या म्हणजे अंधारात..”, बजरंग सोनवणेंनी काय सांगितलं?
खाजगीकरणामुळे देशातील उद्योगपतींची संख्या वाढली. ते नावारुपाला आले. ज्या उद्योगांची नावे 1991 च्या आधी सामान्य लोकांनी कधीच ऐकली नव्हती ते उद्योग अचानक भरभराटीस आले. देशाच्या आर्थिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली. जो कनिष्ठ मध्यम वर्ग होता तो उच्चमध्यम वर्ग झाला. परंतु याने गरीब व श्रीमंत यांच्यामधली आर्थिक असमानता अधिकच वाढत गेली. गरीब अधिकच गरीब तर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत बनत गेले. हे सर्व खाजगीकरण व उदारीकरणामुळे झाले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आल्यावर नवीन रोजगार उपलब्ध होतील, बेरोजगारीचा प्रश्न कायमचा सुटेल अशा प्रकारच्या गोष्टी जनतेस सांगण्यात आल्या होत्या. परंतु आज देशात वाढलेली बेरोजगारी बघता त्या केवळ थापा होत्या असेच म्हणावे लागेल. डॉ.मनमोहन सिंह यांनी लागू केलेल्या उदारीकरणामुळे देशातील उद्योगपतींचे कर्ज माफ करण्यास सुरुवात झाली. प्रत्येक वर्षी उद्योगपतींचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाते. हा सर्व पैसा जनतेचा आहे, याचा अर्थ असा की जनतेचे पैसे उद्योगपतीला देण्याचे धोरण म्हणजे उदारीकरण होय.
डॉ.मनमोहन सिंग हे 2004 साली देशाचे 13 वे प्रधानमंत्री झाले. परंतु सरकार चालवण्याचे काम मात्र तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीच करत होत्या असा आरोप त्यांच्यावर लागला होता. त्या आरोपांत किती तथ्यता होती हे त्या-त्या वेळी समोर आलेलेच आहे. त्यावर वेगळे काही बोलण्याची आवश्यकता नाही. 2008 साली अमेरिकेतील मंदीमुळे जगभरात मंदी निर्माण झाली. याच आर्थिक मंदीच्या वेळी त्यांच्या सरकारने भारतातील उद्यागपतींचे 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. त्यानंतर 2011 हे वर्ष जनगणनेचे वर्ष होते. त्याआधी ओबीसींची व सर्वांचीच जातिच्या आधारावर जणना व्हावी अशी मागणी जोर पकडत होती. परंतु डॉ.मनमोहन सिंह यांनी व त्यांच्या काँग्रेसने ती होऊ दिली नाही. यामुळेच काँग्रेस ही ओबीसी विरोधी आहे असा संदेश लोकांमध्ये गेला. त्याचा परिणाम 2014 च्या लोक सभा निवडणूकीत पहायला मिळाला. आता डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर इतिहास त्यांना कशा प्रकारे लक्षात ठेवेल हे पाहण्यासारखे असेल.
