केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता 5 वी ते 8 वी साठी उत्तीर्ण होण्याचे धोरण रद्द केले आहे. या धोरणावर सुरुवातीला जोरदार टीका झाली होती. आता नापास झालेले विद्यार्थी पुढील वर्गात जाऊ शकणार नाहीत. त्यांना दोन महिन्यांत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची परवानगी दिली जाईल.
2019 च्या शिक्षण हक्क कायद्यातील दुरुस्तीनंतर, 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन वर्गांसाठी नो-डिटेंशन धोरण आधीच काढून टाकले आहे. नवीन धोरणानुसार नियमित परीक्षांनंतर पदोन्नतीचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी दिली जाणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत फेरपरीक्षा घेण्यात येईल. ही उत्तीर्ण होण्याची संधी असेल.
फेरपरीक्षेनंतर एखादा विद्यार्थी पुन्हा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल. या काळात शिक्षक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच, शाळा विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी समन्वय साधणार आहे. या सुधारित प्रणालीचे उद्दिष्ट चांगले शैक्षणिक कार्यप्रदर्शन सुनिश्चित करणे आणि आवश्यक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी धडपडत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आहे.
