लोकसभा निवडणूकीत मिळालेल्या मोठ्या अपयशानंतर महायुतीने मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अमलात आणली होती. त्यांनतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत महायुतीला मोठं यश मिळालेलं आपण सर्वांनीच बघितलं आहे. यानंतर राज्यात दि. 5 डिसेंबर रोजी महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्या पुर्वीच मंत्रिमंडळ विस्तार देखील झाला.
त्यातच काल-परवा खाते वाटपही झाले, परंतु सरकार स्थापन होऊन जवळपास 18 दिवसांचा वेळ गेला आहे आणि अजुनही लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता सरकारच्या लाडक्या बहीणींना मिळालेला नाही. त्यामुळे हा डिसेंबरचा हप्ता कधी मिळणार? याबाबत आता राज्यभरातून विचारणा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं विधान केलं आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आले की लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता कधी मिळणार? यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता पुढील सात ते आठ दिवसांत देण्यात येणार आहे.’ विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांकजून एक मोठी घोषणा करण्यात आली होती.
Nana Patole : मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभुल केली, आम्ही त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणणार
त्यात लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपयांच्या हप्त्यात वाढ करून 2100 रुपये करणार असल्याचे म्हंटले गेले होते. परंतु सरकार स्थापन होऊन 18 दिवस झाले तरी लाडक्या बहीणींना डिसेंबरचा हप्ता मिळालेला नसल्याने सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला जात आहे. यासोबतच लाडक्या बहिीणींना या डिसेंबरच्या हप्त्यात 1500 रुपये मिळणार की 2100 रुपये मिळणार? यावर देखील चर्चा सुरु आहे. या प्रश्नांमुळे ‘लाडक्या बहियीणींमध्ये’ संभ्रम पहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये विविध लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांच्या राज्य सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांची पूर्तता करण्यासाठी 35 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्याची माहितीदेखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. सोबतच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती फडणवीसांनी सभागृहात दिली होती. परंतु हे 1400 कोटी रुपये लाडक्या बहीणींना देण्यासाठी नसून प्रशासनिक कार्याकरिता होते, हे नंतर स्पष्ट करण्यात आले होते.
