राज्यातील सरकारी शाळेत महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra School Uniform) ‘एक राज्य,एक गणवेश’ही योजना सुरु केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार येताच या योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जवाबदारी स्वत: राज्यसरकार चावलतं होतं, मात्र आता ही जवाबदारी राज्यसरकारने पुन्हा एकदा शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी केली जाईल.
Sanjay Raut: ‘मुंबई महापालिकेवर सेनेची सत्ता आणावीच लागेल’; संजय राऊतांचं वक्तव्य
‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते.मात्र गणवेश हे निकृष्ट दर्जेचा आहे यावरुन वाद सुरु झाला आणि ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. एक राज्य एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसंच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते, तर शालेय शिक्षणाचे अर्धे वर्ष उलटले तरी देखील अद्याप शाळकरी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत काही बदल केले आहेत.
‘एक राज्य, एक गणवेश’या योजनेत नेमके कोणते बदल झाले ?
1) गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असेल.
2) थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप केले जाईल.
3) विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होईल.
4) स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल.
