बदलापूर मधील एका नामांकित शाळेत चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारावरुन संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला होता. बदलापूरच्या खासगी शाळेत शिकणाऱ्या चिमुकल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी होता.या प्रकरणानंतर पोलीस एन्काऊंटरमध्ये त्या नराधमाचा मृत्यू झाला. आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणानंतर आरोपी अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांनी ‘आम्हाला बहिष्कृत जीवन जगावे लागत आहे,’अशी व्यथा मांडली होती. अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांना त्रास का सहन करायला लावताय? असा हाय कोर्टाने सवाल केला.मुलाच्या चुकीच्या कृतीची शिक्षा आई-वडिलांना भोगायला लावू नका, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.गुरुवारी (१९ डिसेंबर)रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली. आरोपी अक्षय शिंदे याचे आई-वडिल हे दोघेही कोर्टात हजर होते. त्यावेळी अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगार द्या, असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला असे निर्देश न्यायाधीश रेवती मोहिते आणि न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यातील या प्रकरणानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. अक्षय शिंदे याच्या कुटुंबाला आता संरक्षणाची गरज नाही असं राज्य सरकारच म्हणणं आहे. या प्रकरणामुळे तसच लोकांच्या रोषामुळे जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या असा शिंदे कुटुंबाचा दावा आहे. पण आता अशा धमक्यांच प्रमाण कमी झालं आहे. याची खंडपीठाने दखल घेतली.मात्र आता ‘अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगार द्या, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
