राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे सोमवार पासून सुरु होणारे हिवाळी अधिवेशन विरोधकांकडे संख्याबळ नसले तरी वादळी होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत गेल्या आठवड्यात महायुती सरकारचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन झाले. त्यात ईव्हीएम आणि बेळगावमधील मराठी माणसाची गळचेपी या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. आता सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्यांसह पाच प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधी पक्षांकडून आखली जात आहे. १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान हे अधिवेशन होत आहे.
परभणीत संविधानाची विटंबना आणि त्यानंतर उसळलेली दंगल, मस्साजोग येथील सरपंचाची हत्या, कुर्ला येथील बस अपघातात सात जणांचे बळी आणि विदर्भाचे प्रश्न हे पाच मुद्दे अग्रक्रमावर असतील. महायुतीच्या २३८ संख्याबळाच्या विरोधात अत्यंत कमी म्हणजे ४९ आमदारच विरोधी बाकांवर असतील. तरीही आक्रमक पवित्रा घेण्याचे निर्देश मविआतील तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिले आहेत. विरोधी पक्षांचे प्रस्ताव चर्चेला येणार असल्याने त्यातून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेवरून राज्य सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. पुण्यातील भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांचे मामा सतीश वाघ यांचे अपहरण करून खून करण्यात आला. त्यासह परभणीत संविधानाची विटंबना आणि त्यानंतरची दंगल विरोधकांच्या रडारवर असेल.
दुसरी कडे विदर्भात अवकाळी पावसामुळे कापूस, सोयाबीन तूर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना खेटे घालावे लागत आहेत. कापूस आणि सोयाबीनला हमीभाव नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. विजेचीही मोठी समस्या आहे. विदर्भाचे प्रश्न सुटावे, त्यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, यावर विरोधक लक्ष केंद्रित करणार आहेत, असे सांगीतलें जात आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील १२५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत नागपूरमध्ये अधिवेशन होत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चेची सरकारची तयारीच नसेल तर अधिवेशनाचा फायदा काय, असा प्रश्न मविआकडून विचारला जात आहे. विदर्भात मिहानसारखा प्रकल्प बंद पडला. गुंतवणूकदार येत नाही. विदर्भातील बॅकलॉग नव्याने तयार झाला आहे. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. या सगळ्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव देणार आहोत. खरे तर १० दिवसांचे अधिवेशन व्हायला पाहिजे होते. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तर आणि लक्षवेधी नसले तरीसुद्धा विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव चर्चेला येईल. त्यावेळी विविध मुद्दे मांडून सरकारला धारेवर धरले जाईल, असे मविआ नेत्यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ मविआतील एकाही पक्षाकडे नाही. विरोधी बाकांवर उद्धवसेना हा सगळ्यात मोठा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे २० आमदार आहेत. विरोधी पक्षासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के जागा एका पक्षाला मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही उद्धवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी फील्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्लीत आपने ज्याप्रमाणे भाजपचे केवळ तीन आमदार असतानाही विरोधी पक्षनेतेपद दिले, तसेच महायुतीने द्यावे, असा प्रयत्न उद्धवसेना करणार आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद आणि विधानसभेतील उपाध्यक्षपद मिळावे, अशी मोर्चेबांधणी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
